पीरियड्स में अब लड़कियों को नहीं होना पड़ेगा शर्मिंदा, गहलोत सरकार दे रही मुफ्त पैड्स -उड़ान योजना

I Am Shakti Udan Yojana : महिलाओं और बच्चियों के सम्मान के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की आई.एम.शक्ति उड़ान योजना है. जिसके तहत राजस्थान की 1.20 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन बांटे जा रहे हैं.

I Am Shakti Udan Yojana : महिलाएं घर का ख्याल रखने में कहीं ना कहीं खुद का ख्याल रखना भूल जाती है. दूसरी ओर स्कूल-कॉलेज जाने वाली लड़कियों को कई बार पीरियड्स में शर्मिंदा होना पड़ता है. लेकिन महिलाओं और बच्चियों के सम्मान के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की आई.एम.शक्ति उड़ान योजना है. जिसके तहत राजस्थान की 1.20 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन बांटे जा रहे हैं. साल 2020 में गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर प्रदेश को इस ‘उड़ान योजना’ को लॉच किया गया था. योजना के तहत 10 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को निशुल्क सेनेटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है. राजस्थान इस तरह की पहल करने वाला देश का एकमात्र राज्य है. 

योजना की विशेषाताएं

उड़ान योजना के अंतर्गत अभी तक राज्य की सभी छात्राओं और किशोरियों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में दिए जाएंगे सैनिटरी नैपकिन

साथ ही अब सरकार ने योजना का दायरा बढ़ा दिया है और अब राज्य की सभी महिलाओं को भी चरणबद्ध तरीके से मुफ्त में दिए जाएंगे सैनिटरी नैपकिन 

उड़ान योजना के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री ने पास किया है  200 करोड़ रुपए का बजट 

इस योजना से महिलाओं छात्रों, किशोरियों को अच्छा स्वास्थ्य और हाइजीन की मिलेगी सुविधा

सरकार ने राज्य के सभी विद्यालय कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्रों को चरणबद्ध देने के दिए निर्देश

योजना का नोडल विभाग महिला अधिकारिता विभाग द्वारा की जाएगी

योजना की पात्रता

योजना का लाभ उठा सकते हैं राजस्थान की सभी महिलाएं
इस योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान में मूल रूप से रहने वाली महिलाओं-छात्राओं को ही दिया जाएगा

जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड 
पहचान पत्र 
मोबाइल नंबर

उड़ान योजना के लॉन्च के वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि इस योजना के जरिए राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी आप सबकी भागीदारी होनी चाहिए. इस योजना के जरिए राज्य सरकार इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट खर्च करेगा, जिसके जरिए सेनेटरी नैपकिन स्कूल कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर निशुल्क वितरित किए जाएंगे. इसके साथ-साथ आवासीय विद्यालयों के लिए पूरी स्कीम सरकार द्वारा बनाई जाएगी.

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