Ashok Gehlot: राजस्थान की जनता के बीच एक मजबूत भरोसा कायम करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने कभी महंगाई राहत शिविर तो कभी गारंटी यात्री जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं, लेकिन चुनावी दिनों में सीएम अशोक गहलोत की ये 7 वीं गारंटी यात्रा काफी अहम है. क्या इस यात्रा के सहारे राजस्थान का रिवाज कायम रहेगा? या फिर बद जाएगा. 


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जयपुर में अपने संबोधन में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है, गहलोत ने मंच से कहा कि हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से है.बता दें कि बीते कुछ दिनों से राजस्थान सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की होने वाली कार्रवाई को लेकर काफी चर्चा में है, इसको लेकर कांग्रेस में कहीं न कहीं गुस्सा भी देखा जा रहा है. क्योंकि ईडी ने कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई की ही. 


हमारी योजनाओं का कोई जवाब नहीं है


लेकिन बता दें कि सीएम अशोक गहलोत का गारंटी यात्रा के दौरान का संबोधित काफी अहम रहा. सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी के पास हमारी योजनाओं का कोई जवाब नहीं है, वो लोग कभी-भी राजस्थान की गारंटी योजना के बारे में बात नहीं करते हैं,हम जनता को राहत दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं. राहुल गांधी कहते हैं कि देश के अंदर शांति, भाईचारा और विकास का माहौल होना चाहिए.


सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए


सीएम गहलोत ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद सुरक्षा का अधिकार और मनरेगा औऱ नरेगा जैसे बड़े काम किए हैं. इसी प्रकार देश की जनता को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए. सराकर को एक निश्चित राशि उपलब्ध कराना चाहिए जिससे लोग आसानी से जीवन यापन कर सकें. दुनिया भर के मुल्कों में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया जा रहा है. ये पैसा सरकार नहीं जनता का ही है, आपका पैसा आपको ही देने में क्या परेशानी है. सरकार यदि ऐसा करती है तो आपके ऊपर कोई अहसान नहीं करती है.


जानें कौन-कौन सी हैं कांग्रेस की 7 गारंटियां 


आखिर सीएम अशोक गहलोत की वो सात गारंटियां कौन-कौन सी है, जिसके माध्यम से सीएम एक बार फिर से राजस्थान की जनता का भरोसा कामय करने में जुटे हुए हैं, यहां हम आपको एक नजर में सीएम की खास 7 गारंटी के बारें में बता रहे हैं.
 
 इनमें गोधन योजना जिसके तहत किसानों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदी जाएगी.
कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हर स्टूडेंट को पहले वर्ष फ्री लैपटॉप. 
प्रदेश के हर छात्र को अंग्रेजी मीडियम से शिक्षा की गारंटी. 
प्राकृतिक आपदा के शिकार होने वाले हर परिवार का 15 लाख रुपए का बीमा.
 महंगाई से राहत देने के लिए प्रदेश के 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर.
गृहलक्ष्मी गारंटी योजना के तहत हर परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10 हजार रुपए
 सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस का कानून बनाने की गारंटी.


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