राजस्थान की बैठक में तारीफ, 8 दिन में 105 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री जब्त
Rajasthan Assembly Elections 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन विभाग सहित एनफोर्समेंट एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं.भारत निर्वाचन आयोग के उपायुक्त अजय भादू ने बैठक ली है.
Rajasthan Assembly Elections 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले 8 दिन में 105 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध सामग्री जब्त की गई है.राजस्थान की बैठक में तारीफ भी की गई है.आचार संहिता लगने के बाद आठ दिन में 105 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध सामग्री जब्त कर राजस्थान ने नया रिकॉर्ड बना दिया हैं.
2018 के मुकाबले बेहतरीन कार्य कर रही हैं
इसको लेकर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों के सीजर संबंधी काम की भारत निर्वाचन आयोग ने तारीफ की.भारत निर्वाचन आयोग के उपायुक्त अजय भादू ने जयपुर में एनफोर्समेंट एजेंसियों की राज्य स्तरीय बैठक में कहा कि अभी तक राजस्थान का सीजर संबंधी काम शानदार रहा है.उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देश पर एनफोर्समेंट एजेंसियों ने विधानसभा चुनाव 2018 के मुकाबले बेहतरीन कार्य कर रही है.
सामग्री जब्त कर नया रिकॉर्ड कायम किया
उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक एजेंसियों ने 105 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की अवैध सामग्री जब्त कर नया रिकॉर्ड कायम किया है.भादू ने आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय अनुवीक्षण की मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए एप ESMS(इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट) के संबंध में एनफोर्समेंट एजेंसियों के स्टेट नोडल ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों के जिला नोडल ऑफिसर की बैठक ली.
सीजर संबंधी काम की तारीफ की
उन्होंने जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर जिले के सीजर संबंधी काम की तारीफ की.मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के संबंध में एनफॉर्समेंट एजेंसियों के स्टेट नोडल ऑफिसर के साथ बैठक एवं जिलों के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई थी.
जिसमें निर्वाचन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ईएसएमएस( चुनावी जप्ती प्रबंधन प्रणाली) एप्लीकेशन के उपयोग के बारे में बताया गया.बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निदेशक पंकज श्रीवास्तव, अवर सचिव अनुप कुमार, एएसओ सचिन जिंदल, सोल्युशन डिलिवरी के प्रमुख संतोष कुमार पठारिया सहित एनफॉरसमेंट एजेंसियों के स्टेट नोडल ऑफिसर्स, और निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.