Rajasthan Budget 2022: बजट को लेकर युवाओं को CM गहलोत से हैं ये उम्मीदें, आप कितने सहमत?

Jaipur: राजस्थान का बजट 23 फरवरी को पेश होगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट से पहले सभी विधायकों, जनप्रतिनिधियों और आम जनता से सुझाव मांगे हैं. सीएम की अपील के बाद युवा वर्ग भी अपने सुझावों का बजट विधानसभा में सुनने को आतुर है.

प्रदेश के युवाओं की मांग केवल शिक्षा से जुड़ी ही नहीं बल्कि पर्यटन, रोजगार, एमएसएमई, स्वास्थ्य और किसान से जुड़ी हुई है. जयपुर में ज़ी मीडिया की युवाओं से बातचीत में कई अहम सुझाव सामने आए, जिनसे राजस्थान के आने वाले कल की बेहतर तस्वीर सामने दिख सकती है.

राजस्थान बजट को लेकर युवाओं का कहना है कि बजट को आम जन हितैषी बनाने की कवायद हो. प्रदेश के युवा शिक्षा बजट दोगुना चाहते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए नए संस्थान खोलने की मांग के साथ कौशल विकास के साथ रोजगार संसाधनों का विकास करने की मांग उनकी है. पर्यटन सेक्टर में मौजूद संभावनाओं को भी भुनाया जाने का सुझाव है. वहीं पर्यटन पुलिस को मजबूत कर सुरक्षा का भाव पैदा करने की भी मांग है. युवाओं का कहना है कि एमएसएमई सेक्टर को कर्ज और संसाधन उपलब्धता पर ध्यान दिया जाए. किसानों के लिए सरकार बजट में रंगत दिखाए. इस बार अलग ये कृषि बिल का स्वागत भी युवा कर रहे है. युवाओं कहना है कि धरातल पर किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस हो. महिला उद्यमिता में इजाफे की भी कोशिश हो.

महंगाई भी एक चुनौती होगी
युवाओं के सामने बढ़ती महंगाई भी एक चुनौती के रूप में देखने को मिला. उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई कम करने के प्रावधानों को प्रमुखता दी जाए. स्वास्थ्य सेक्टर के लिए भी काम हो. कोरोना सहित अन्य गंभीर बीमारियों के लिए संसाधन विकसित किए जाए, ऑक्सीजन बैड सहित सीएचसी और पीएचसी में सुविधा उपलब्ध हो.

क्या कहना है अग्रवाल शिक्षा समिति चेयरमैन का
अग्रवाल शिक्षा समिति चेयरमैन सुरेश अग्रवाल का कहना है कि केंद्र के बाद उम्मीदें अब राजस्थान बजट से है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जन हितैषी बजट की उम्मीद है. इसमें शिक्षा, स्वास्थय, पेयजल, एमएसएमई और नवाचार पर नई घोषणाओं की उम्मीद है. अलग से कृषि बजट इस बार आ रहा है, ऐसे में किसानों से जुड़ी कई अहम घोषणा संभावित है. 

शिक्षा और चिकित्सा पर हो फोकस
अग्रवाल शिक्षा समिति, अग्रवाल पीजी कॉलेज के महासचिव नरेश सिंघल ने बताया कि सरकार पर उम्मीदों का पहाड़ है, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा सेक्टर पर काम करना जरुरी है. इसके लिए बजटीय प्रावधान बढ़ाने की जरुरत है. रोजगार के नए संसाधन और कारोबारी माहौल बने इसके भी प्रयास बजट में दिखने चाहिए.