Rajasthan Budget 2023 :राजस्थान में हर घर को मिलेगा मुफ्त `राशन किट`, बजट में हो सकता है ऐलान !

Rajasthan Budget 2023: राजस्थान में10 फरवरी को आ रहे बजट को `बचत, राहत और बादत` टैग से प्रचारित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि उनका यह बजट युवाओं और विद्यार्थियों के लिए होगा. गहलोत सरकार बजट में घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने का दायरा 50 यूनिट से और बढ़ाकर 200 या 300 यूनिट तक कर भी सकती है. राजस्थान में गेमचेंजर होने की उम्मीद जताई जा रही है.

Rajasthan Budget 2023: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को राजस्थान सरकार का बजट पेश करने वाले हैं. ये कई मायनों में खास होगा. जिसमें चुनावी साल होने के चलते कई ऐसी घोषणाएं संभव हैं जो कभी आपने सोचा भी ना होगा. ये होगा तो राजस्थान का बजट लेकिन गहलोत इस बजट से राजस्थान की सियासत की नई कहानी लिखने की तैयारी में है. इस बजट में दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली,पानी के साथ 'केरल मॉडल' का लागू कर सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं. 

बजट में होगा बड़ा ऐलान

बात करें राजस्थान की तो यहां एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा का कब्जा का रिवाज रहा है. इस साल के अंत में एक बार फिर यहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जादूगर कहे जाने वाले सीएम अशोक गहलोत की पूरी कोशिश होगी कि एक फिर उनका जादू चल जाए. हाल के दिनों राजस्थान में कई ऐसे मौके आए जहां सीएम की कुर्सी को लेकर मचा सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत द्वारा सीएम पद छोड़ने और सचिन पायलट को नया सीएम बनाए जाने की चर्चाए तेज हो गई थी. राजस्थान कांग्रेस में फूट पड़ गई थी लेकिन गहलोत ने हार नहीं मानी और राजस्थान में गहलोत-पायलट में टकराव जैसे गंभीर मुद्दों बाजी पलट दी. गहलोत की चाल को विरोधी भी समझ नहीं पाये. गहलोत के बारे में कहा जाता है कि इनके बांए हाथ क्या करने वाले हैं ये बात दाहिने हाथ को पता नहीं चलता. 

10 फरवरी को आ रहे बजट को 'बचत, राहत और बढ़त' 

अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि विपक्ष कहता है कर्ज माफ नहीं किया, मैं विपक्ष से कहता हूं झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है. किसानों के किसानों के उदाहरण दिए, जिनके लाखों रुपये का लोन माफ किए. कोरोना के अंदर 35 लाख लोगों को एक साल साढ़े 5 हजार रुपए दिए. आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, कोई भूखा नहीं सोए. हर जरूरतमंद परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिले, ये कानून पास होना चाहिए. सीएम ने राजस्थान की चिरंजीवी, शहरी रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में लागू करने की वकालत की.  राजस्थान की पांच योजनाओं को बजट और जन जागरुकता का आधार बनाएंगे, गिग वर्कर्स का भला हो, इसके लिए बजट में कुछ प्रावधान लाएंगे.

10 फरवरी को आ रहे बजट को 'बचत, राहत और बढ़त' टैग से प्रचारित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि उनका यह बजट युवाओं और विद्यार्थियों के लिए होगा. गहलोत सरकार बजट में घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने का दायरा 50 यूनिट से और बढ़ाकर 200 या 300 यूनिट तक कर भी सकती है. हालांकि ऐसा होता है तो कितना वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा, इसका आंकलन नहीं हो सका है. सीएम अशोक गहलोत का राजस्थान में वर्तमान सरकार को ये आखिरी बजट है.राजस्थान में गेमचेंजर होने की उम्मीद की जा रही है.