Rajasthan Budget 2024 : कृषि और पशुपालन विभाग के लिए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. किसानों के गेहूं की बिक्री अब समर्थन मूल्य पर हो सकेगी. इसके साथ ही उन्हें प्रति क्विंटल पर 125 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा.


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वहीं पशुपालकों के लिए गौपालन पर 1 लाख रुपए तक के ब्याजमुक्त ऋण की घोषणा की गई है. क्या हैं किसानों और पशुपालकों के लिए खास. पढ़े आज के बजट से जुड़ी ये खास रिपोर्ट.


पिछली कांग्रेस सरकार जहां किसानों और पशुपालक वर्ग के लिए अलग से कृषि बजट लाने का कार्य करती थी. वहीं इस बार लेखानुदान में अलग से कृषि बजट तो नहीं लाया गया है, लेकिन कृषकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं.


डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट अभिभाषण पढ़ते हुए कहा कि राज्य की जीडीपी में 30 फीसदी हिस्सा कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्र का है. प्रदेश में 85 लाख परिवारों को कृषि-पशुपालन से रोजगार मिल रहा है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सहायता राशि जो पहले 6 हजार रुपए सालाना थी, पिछले माह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे बढ़ाकर 8 हजार रुपए वार्षिक कर दिया है. इससे लाखों कृषक परिवार लाभान्वित होंगे.


इसके लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. रबी 2023-24 में गेहूं की उपज के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सकेगा. इसके अलावा किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा।. इस पर करीब 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे.



किसानों के लिए बजट में क्या रहा खास 


- राजस्थान एग्रीकल्चर इन्फ्रा मिशन शुरू होगा, 2000 करोड़ का प्रावधान
- इससे 20 हजार फार्म पॉण्ड, 10 हजार किमी सिंचाई पाइप लाइन डलेगी
- 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी, 5000 किसानों के लिए वर्मी कम्पोस्ट इकाईयां
- नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड पार्क, हॉर्टिकल्चर हब बनाए जाएंगे-
500 कस्टम हायरिंग सेंटर से ड्रोन भी किराए पर लिए जा सकेंगे
- मिलेट्स यानी श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास होंगे
- इसके लिए 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख को बाजरा बीज
- 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख को मूंग के बीज दिए जाएंगे
- 1-1 लाख किसानों को ज्वार व मोंठ के उच्च गुणवत्ता के बीज दिए जांएगे


बजट में छोटे किसानों के बच्चों की शिक्षा को लेकर भी घोषणा की गई है. इसके तहत लघु, सीमांत किसान और बंटाईदार किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा मिल सकेगी. इन किसानों के बच्चे केजी कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक नि:शुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे.


वहीं बजट में पशुपालकों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है. गोपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर 1 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण मुहैया कराया जाएगा. इस योजना पर राज्य सरकार की तरफ से करीब 150 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी.
 


बजट में पशुपालकों के लिए क्या रहा खास 



- दुग्ध उत्पादन-डेयरी पर निर्भर परिवारों के लिए गौवंश संरक्षण कार्य
- गाेपाल क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की जाएगी
- इसमें 5 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त लोन मिल सकेगा
- प्रत्येक गोपालक परिवार को 1 लाख रुपए तक ऋण मिल सकेगा
- इससे गौवंश के लिए छाया, खेली का निर्माण, दुग्ध-चारा-बांटा खरीद सकेंगे

कृषकों और आमजन को राहत देते हुए बजट में चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स भी समाप्त किया गया है. इसके लिए कृषि विपणन विभाग की तरफ से आदेश जारी किए जाएंगे. इस अंतरिम बजट में भले ही ज्यादा योजनाएं शामिल नहीं हों, लेकिन छोटी-छोटी घोषणाओं के जरिए ही किसानों और पशुपालकों को राहत देने का अच्छा प्रयास किया गया है.