Rajasthan Budget: राजस्थान बजट 2024 में जयपुर को क्या-क्या खास मिला?

Rajasthan Budget: राजस्थान बजट आज आ गया है. उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य के बजट पेश किया. जानिए इसमें जयपुर को क्या मिला.

Rajasthan Budget: प्रदेश में अब नई सरकार है, सिर्फ नई ही नहीं, बल्कि एक ऐसी सरकार है, जिसे राजनीतिक भाषा में आजकल लोग डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं. लोगों की उम्मीद भी मौजूदा सरकार से अपेक्षाकृत अधिक ही है क्योंकि डबल इंजन की सरकार का नामकरण भी सत्ताधारी दल का केन्द्रीय नेतृत्व खासतौर से करता आया है. उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य के लेखानुदान (बजट) पेश किया. 

जयपुर को क्या कुछ मिला? 
प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उप-मुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी ने विधानसभा में लेखानुदान (बजट) पेश किया. इसमें राजधानी जयपुर के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं की है, जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की योजनाओं से मिलती-जुलती हैं. इसमें जयपुर मेट्रो के फेज-2 के विस्तार की डीपीआर बनाने, जयपुर शहर के बाहरी एरिया में हाइटेक सिटी विकसित करने जैसी घोषणा प्रमुख है. 

उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में लेखानुदान बजट पेश करते हुए जयपुर में प्रस्तावित मेट्रो के फेज-2 (सीतापुरा से अम्बाबाड़ी) का विस्तार करके उसे विद्याधर नगर तक करने की घोषणा की है. गहलोत सरकार के समय फेज-2 की पहले डीपीआर बनाई जा चुकी है. डीपीआर साल 2012 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से बनवाई डीपीआर में 23 किलोमीटर का ट्रेक प्रस्तावित किया था. इस ट्रेक को बनाने में करीब 10 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत आ रही थी लेकिन सरकार ने बाद में इस रूट पर आने वाली लागत को कम करने के लिए संशोधित डीपीआर तैयार करवाई. इसमें अण्डरग्राउण्ड ट्रेक की लम्बाई को कम करके उसे एलीवेटेड किया गया और ट्रेन को जेएलएन मार्ग (एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक) के स्थान पर सीधे टोंक रोड से निकाला गया. संशोधित डीपीआर में लागत कम होकर 6500 करोड़ रुपये आई. 

जयपुर के लिए ये भी घोषणा
जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में सौन्दर्यकरण और सुविधाएं विकसित करवाने पर पैसा खर्च किया जाएगा. 
अल्बर्ट हॉल में म्यूजियम में विकास कार्य करवाया जाएगा. 
युवाओं के तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने और उनकी प्रतिभा को स्थान देने उदेश्य से जयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेटर नाम से इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा. इसमें सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिक लैब, मल्टी मीडिया/वीबीएक्स जैसी सुविधाएं होगी. 
खेलों में रूचि रखने वाले युवाओं को ओलंपिक की तैयारी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट उपलब्ध करवाए जाएंगे. इस पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 
बच्चियों के लिए जयपुर में 25 करोड़ रुपये की लागत से रेजीडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा. 

इसी तरह लेखानुदान (बजट) में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की घोषणा की है. इससे पहले गहलोत सरकार ने पिछले बजट में भी इन्ही शहरों के लिए 500 बसें सर्विस मॉडल पर खरीद करने की घोषणा की थी. हालांकि ये घोषणा पूरी नहीं हो सकी थी. इन 500 में से 300 बसें जयपुर के लिए आनी थी. वहीं जयपुर शहर के नजदीक सरकार ने हाईटेक सिटी बनाने की घोषणा की है. इस सिटी में सरकार आईटी कंपनियों, फाइनेंस सेक्टर, टैक्नोलॉजी के रिसर्च से जुड़ी कंपनियों को अपनी-अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. 

इसके लिए बकायदा इन कंपनियों को सरकार की तरफ से जमीन खरीद और दूसरे टैक्स में इंसेंटिव दिया जाएगा. इससे पहले वसुंधरा सरकार ने ऐसी ही सिटी अजमेर रोड पर महिन्द्र सेज के नाम से शुरू की थी. इसमें कुछ मल्टी नेशनल टैक कंपनियों, इंटरनेशनल बैंक ने अपने ऑफिस और यूनिट्स शुरू भी की है. हालांकि पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण अब यहां कंपनियां ज्यादा रूचि नहीं ले रही. इसके अलावा 15 साल पहले सरकार ने दिल्ली रोड पर अचरोल के पास करीब 1 हजार बीघा जमीन पर साइंस टेक सिटी बनाने की भी घोषणा की थी. 

बहरहाल, राजस्‍थान में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया. 22 साल बाद सदन में बजट पेश करने वाली वे पहली मंत्री हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आ रहे थे क्‍योंकि अशोक गहलोत व वसुंधरा राजे की सरकार में वित्त मंत्रालय खुद सीएम के पास ही रहा था.