Rajasthan CM Gehlot , Jaipur News: प्रदेश में सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए एक हजार करोड़ से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी. राज्य सरकार ने विभिन्न नहरों, जल एवं सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए 1003.19 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी है.


सिंचाई तंत्र की मजबूती के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकृत


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प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जल तंत्र के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए लगतार कार्य किए जा रहे हैं. इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण, एनिकट निर्माण तथा जीर्णोद्धार के लिए बजट में घोषणा की थी. इसके अनुरूप मुख्यमंत्री ने सिंचाई तंत्र की मजबूती के लिए बजट के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है.


सीएम गहलोत की इस स्वीकृति से ये कार्य होंगे


सीएम गहलोत की इस स्वीकृति से डूंगरपुर जिले में मारगिया लघु सिंचाई परियोजना के तहत बांध एवं नहर का सुदृढ़ीकरण, भीलवाड़ा में मेजा बांध की मुख्य नहरों, बांसवाड़ा में अनास नदी पर साग डूंगरी एनिकट, थापड़ा एनिकट लिफ्ट सिंचाई परियोजना, सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, दानपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण, कागदी पिकअपवियर के डाउन स्ट्रिप एक्सेस चैनल की क्षमता वृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण, झालावाड़ में आहू नदी पर एनिकट व कॉजवे, कंठाली नदी के कटाव को रोकना, चित्तौड़गढ़ में बड़ी, मानसरोवर व भावलिया बांध के अधिशेष जल से 7.50 हैक्टेयर कमांड क्षेत्र में सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण, बूंदी में घोड़ा पछाड़ नदी पर बैंक प्रोटेक्शन कार्य होंगे.


उदयपुर में जावर एनिकट पर निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य होंगे


इसके अलावा बारां के अटरू शहर को बाढ़ से बचाने हेतु बुधसागर तालाब डाइवर्जन चैनल व मांडपुर लिफ्ट परियोजना के एनिकट से सोलर आधारित फव्वारा पद्धति से सिंचाई, प्रतापगढ़ में देवद कराडिया लघु सिंचाई परियोजना, कोटा की अलनिया मध्यम सिंचाई परियोजना की शेष रही कच्ची नहर की लाइनिंग व जीर्णोद्धार, सवाईमाधोपुर के भूखा में बनास नदी पर एनिकट, उदयपुर में जावर एनिकट पर निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य होंगे.


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साथ ही, चौधरी जम्भेश्वर लिफ्ट नहर (फलोदी लिफ्ट) के 10 हजार हैक्टेयर एवं नेता वितरिका के शेष रहे क्षेत्र में विभिन्न सिविल एवं मैकेनिकल कार्य तथा स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा का विद्युतीकरण कराया जाएगा. इस कार्य में 100 करोड़ रुपए लागत आएगी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 करोड़ खर्च किए.