Digital monitoring of construction works in schools: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निर्माण कार्यों की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी स्कूल शासन सचिव में समीक्षा बैठक में सॉफ्टवेयर बनाने के निर्देश दिए हैं. शिक्षा संकुल में बैठक की अध्यक्षता करते हुए समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के स्कूलों में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रकृति की समीक्षा कर वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कार्यों की प्रक्रिया को निर्धारित करेक्शन प्लान के अनुसार आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं.


रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटरिंग होगी- सचिव नवीन जैन


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स्कूल शिक्षा सचिव नवीन जैन ने बताया की सॉफ्टवेयर के जरिए निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार सिविल वर्कर्स की तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति और वर्क आर्डर जारी करने की रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटरिंग होगी. साथ ही फिल्ड में चल रहे कार्यों की प्रकृति एवं उनके पूर्ण होने पर भुगतान जैसी स्टेज के बारे में फीडबैक मिलेगा. श्री निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी. नवीन जैन ने आगामी 31 जुलाई तक डिजिटल एप्लीकेशन तैयार कराने में समन्वय के लिए परिषद के स्तर पर एक समिति बनाने के भी निर्देश दिए.


8वीं तक के विद्यालयों में 332 कक्ष की अतिरिक्त सुविधा


समग्र शिक्षा अभियान के वार्षिक प्लान में चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 8वीं तक के विद्यालयों में 332 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्राइमरी सेटअप में 78 विद्यालयों के प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपग्रेडशन,  96 प्राथमिक स्कूलों और 22 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नए भवन, सेकेंडरी सेटअप के स्कूलों में 176 कम्प्यूटर रूम, 179 लाइब्रेरी रूम, 369 साइंस लैब, 100 आर्ट एवं क्राफ्ट रूम, 290 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, सेकेंडरी विद्यालयों के 8 और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के 20 नए भवन बनाने की मंजूरी मिली है. इसके अलावा 13 डाइट भवनों के सुदृढ़ीकरण और मरम्मत, 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नए भवन, 16 केजीबीवी के अपग्रेडेशन के कार्य स्वीकृत किए गए हैं.


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402 स्कूलों के प्लान पर अधिकारियों से चर्चा


इसके आलावा स्टार्स प्रोजेक्ट में 10 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के अपग्रेडेशन के कार्य को लेकर चर्चा की गई. इस दौरान शासन सचिव ने प्रदेश में पीएम श्री योजना के तहत प्रथम चरण में चयनित प्रदेश के 402 स्कूलों के प्लान के बारे में भी अधिकारियों से बातचीत कर इन सभी चयनित स्कूलों में कराए जाने वाले कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिए गए हैं.