Rajasthan Election 2023: राजस्थान में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान सहित 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को गृह जिले और 3 साल से एक ही जगह पदस्थ फील्ड में लगे अफसरों को हटाने के लिए कहा है. इसके लिए उन अफसरों की जानकारी मांगी गई है. जो फील्ड पोस्टिंग में लगातार तीन साल से एक ही जगह जमे हैं. आयोग ने इस बारे में मुख्य सचिव, डीजीपी और और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से 31 जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा हैं.


तीन साल तक जमे अफसरों के तबादले करने के आदेश


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राजस्थान में तीन साल से एक ही जगह फील्ड पोस्टिंग और गृह जिले में लगे अफसरों का ट्रांसफर होगा. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार को 31 जुलाई तक अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग करने के आदेश दिए है. ये आदेश उन अधिकारियों के लिए है जो राज्य सरकार में तीन साल या उससे ज्यादा समय तक एक ही पोस्ट पर लगे हुए है.


अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की डेडलाइन 31 जुलाई


इसमें रेंज आईजी, डीआईजी, विशेष सशस्त्र बलों के कमांडेंट, जिला एसपी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के अलावा प्रशासनिक कार्यो से लगे अधिकारी भी शामिल है. इसमें चुनाव ड्यूटी से जुड़े अफसरों में जिनके एक ही जिले में पिछले चार सालों में तीन साल पूरे हो गए हैं. उनमें कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, सहायक कलक्टर , तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिसर समेत अन्य कई अधिकारी शामिल है.


विधानसभा चुनाव की तैयारियां-तीन साल से जिलों में अफसर हटेंगे


गृह जिले में पदस्थ अफसरों को हटाने के मामले में समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं रहेगी. इसमें छह महीने, एक साल से लेकर तीन साल वाले अफसर हटेंगे. इसके साथ ही पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में शिकायतों के आधार पर चुनाव आयोग ने जिन अफसरों को हटाया है, उन्हें भी हटाया जाएगा.


केन्द्रीय चुनाव आयोग ने ट्रांसफर-पोस्टिंग करने के ये आदेश राजस्थान समेत 5 राज्यों के मुख्य सचिवों और वहां के राज्य निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा है. इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना शामिल है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पत्र मिलने के बाद ऐसे अफसरों की फेरिहस्त बनना शुरू हो गइ हैं.


हालांकि इस दायरे में राजस्थान में एक भी जिला कलक्टर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अन्य पदों पर लगे लगे अफसरों की सूची बनना शुरू हो गई हैं. जिसमें जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव का नाम भी शामिल हैं. श्रीवास्तव जयपुर 22 दिसंबर 2018 से जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर पदस्थापित हैं. वहीं कुछ जिलों में एडीएम, एसडीएम भी हैं जो लंबे समय से एक ही सीट पर जमे हुए हैं.


चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से 31 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट


इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार गठन के लिए 14 जनवरी 2024 तक की कटऑफ डेट जारी की है. यानी इस दिन तक राज्य में चुनाव होकर सरकार का गठन करना जरूरी. हालांकि संभावना ये है कि चुनाव की प्रक्रिया इसी साल अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और नवंबर में वोटिंग होकर दिसंबर तक परिणाम घोषित हो सकते है.


राजस्थान निर्वाचन विभाग के अधिकारी आदेश के साथ नोट जारी किया


उधर राजस्थान निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस आदेश के साथ एक नोट भी जारी किया है. इसमें उन्होंने इन सूचनाओं को गलत बताया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है. दरअसल ये अफवाह फैल रही है कि केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 14 जनवरी 2024 को करवाए जा रहे है, जबकि ये तारीख चुनावों की नहीं है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्टीकरण बताते हुए कहा कि 14 जनवरी 2024 राजस्थान में विधानसभा के कार्यकाल अवधि की तिथि है यानी इस तिथि तक नई सरकार का गठन करना अनिवार्य है.

ये भी पढ़ें- अब बीजेपी दरगाह पर कराएगी सम्मेलन, अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश


बहरहाल, राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत ने अल्बर्ट हॉल पर 17 दिसंबर को 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सिंह ने गहलोत को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी. सीएम गहलोत का ये कार्यकाल 17 दिसंबर 2023 तक खत्म हो जाएगा. ससे पहले अक्टूबर-नवंबर माह में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे और अब कहा जा रहा है कि दिसंबर में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता हैं.