Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार कैबिनेट बैठक रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई. बैठक में कई मुद्दों पर विचार किया गया और जनहित और कर्मचारी कल्याण से संबंधित फैसले लिए गए. कैबिनेट की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम ने प्रेस ब्रीफिंग कर फैसलों की जानकारी दी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यह भी पढ़ें- Bikaner News: बांस की खेती बदल सकती है पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर!



चतुर्थश्रेणी कर्मचारी-ड्राइवरों की भर्ती


संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पांच साल में चार लाख तथा इस एक साल में एक लाख नौकरियां दी जाएं. प्रदेश में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी. कर्मचारी चयन बोर्ड यह परीक्षाएं करवाएगा. अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा. पहले न्यूनतम योग्यता पांचवीं और 8वीं पास थी, जिसे कैबिनेट ने 10वीं कर दिया है.



अलग-अलग विभागों में वाहन चालकों के पदनाम अलग-अलग है. इन सबको एक करते हुए अब केवल ड्राइवर पदनाम होगा. कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में 60 हजार चतुर्थ श्रेणी और 23 हजार ड्राइवर के पद खाली हैं. स्थानीय निकायों में सफाईकर्मियों की भर्ती की जाएगी. निश्चित प्रक्रिया के तहत सफाई कर्मी की भर्ती की जाएगी. अब सफाई कर्मी के 2 साल के सफाई के अनुभव के आधार पर भर्ती की जाएगी. स्थानीय निकाय में भर्तियों को मिलाकर एक लाख से ज्यादा भर्ती की जानी है.


 



रिप्स पॉलिसी-2024 को मंजूरी, निवेश को मिलेगा बढ़ावा


उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)- 2024 को मंजूरी दी गई. नई पॉलिसी में 50 करोड़ के न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर 25 करोड़ कर दिया गया है. वहीं पर्यटन क्षेत्र में न्यूनतम सीमा 10 करोड़ रहेगी. नई पॉलिसी में पहले से चल रही यूनिट को भी शामिल किया जाएगा. यदि निवेशक चाहेगा तो उसे इसके तहत शामिल किया जाएगा. इससे प्रदेश में निवेश बढ़ने की संभावना होगी.



स्वतंत्र पत्रकार के लिए आयु और अनुभव घटाए


कैबिनेट ने आज प्रदेश में स्वतंत्र पत्रकार के अधिस्वीकरण की आयु सीमा 50 वर्ष से घटकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अब स्वतंत्र पत्रकार के अधिस्वीकरण में अनुभव 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष करने को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट में इसकी घोषणा की थी.



कांग्रेस सरकार से रेवड़ियों की आर्थिक हालात खराब


प्रदेश में संविदाकर्मियों को न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन नहीं मिल पाने के सवाल पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार ने रेवड़ियां बांटी थी. हमें प्रदेश माली हालत में मिला था. हम इसके आर्थिक स्थिति को संभाल रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन दिया जाए. कई जगह से शिकायत मिली थी जिन्हें अब दुरुस्त किया जा रहा है. आर्थिक स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं.



कैबिनेट में लिए गए निर्णयों के प्रमुख बिंदु


लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों में युवाओं को अधिक रोजगार प्राप्त करने के लिए ब्याज छूट का लाभ 7 वर्ष के लिए दिया जाएगा. खादी ग्रामीण कृषि पर्यटन के लिए लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों को अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे. स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं के स्टार्टअप्स को 2 साल के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी. विशेष निवेशों को बढ़ाने के लिए 3000 करोड़ रुपए के निवेशों पर 5 गुना इंसेंटिव प्रदान किए जाएंगे. अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा.



मंत्रालयिक कर्मचारियों की ग्रेड पे एल 15 से बढ़ाकर एल-16 कर दिया है. राजस्थान अधिनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों की सर्विस रूल में संशोधन किया है. इसके साथ ही 2 वर्ष के अनुभव की भी छूट दी गई है. पंचायत राज के कर्मचारी पद नाम थे. सहायक प्रोग्राम अधिकारी, लेखा अधिकारी, लेखा सहायक आदि पदों का नाम अब एक पद किया जाएगा. इनकी भर्ती लिखित परीक्षा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी.


 



सौर ऊर्जा के लिए 10418 हेक्टेयर भूमि विभिन्न कंपनियों को प्रोजेक्ट के लिए दी जाएगी. 5600 मेगावाट सौर ऊर्जा 108 मेगावाट विंड सोलर प्रोजेक्ट से बिजली मिलेगी. क्रिस्टलाइट तकनीक पर आधारित 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा बिजली मिलेगी. ग्रीनरी खत्म नहीं होगी, कंपनी से लिखित में तय किया जाएगा, जितने पेड़ कटेंगे 10 गुना पेड़ लगाए जाएंगे. प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में 12000 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है.