Rajasthan News:डेढ़ दशक से अधिक समय पूर्व घोषित रतलाम से डूंगरपुर रेल प्रोजेक्ट को रेलवे प्रशासन जल्द ही अपने स्तर पर पूरा करेगा. राज्य सरकार द्वारा इसमें सहयोग नहीं दिया जाएगा. वहीं जयपुर के सांगानेर स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा. रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार के बीच हुई बैठक में रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर कई निर्णय हुए हैं. 


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कैसे पूरे होंगे रेलवे प्रोजेक्ट
राजस्थान में रेलवे के प्रोजेक्ट्स को निर्धारित समय पर पूरा करने और राज्य सरकार के सहयोग को लेकर हुई बैठक में बड़ा फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह तय किया गया है कि रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन प्रोजेक्ट को रेलवे प्रशासन अब अपने स्तर पर पूरा करेगा. इसमें राज्य सरकार द्वारा 50 फीसदी आर्थिक सहयोग नहीं दिया जाएगा. 



राज्य सरकार और रेलवे के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर बैठक में चर्चा हुई. रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ की मौजूदगी में उत्तर-पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने बैठक में रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर प्रेजेंटेशन दिया. बैठक के दौरान राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि आदिवासी क्षेत्र में अब पॉवर प्लांट नहीं लगाया जा रहा है.



ऐसे में राज्य सरकार द्वारा रतलाम-डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेलवे प्रोजेक्ट में कोई भागीदारी नहीं होगी. रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब इस प्रोजेक्ट को रेलवे अकेले ही विकसित कर सकता है. हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा.



इसके साथ ही जयपुर के सांगानेर स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर भी रूपरेखा तय की गई है. सांगानेर स्टेशन के मेन एंट्री गेट के पास ही दूसरा नया एंट्री गेट विकसित किया जाना है. लेकिन पीएचईडी की पाइप लाइन होने की वजह से कार्य नहीं हो पा रहा है. ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएचईडी के सचिव समित शर्मा को पाइप लाइन शिफ्ट करने के निर्देश दिए. 



सांगानेर स्टेशन के विकास को लेकर रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन, पीएचईडी, जेडीए और नगर निगम को संयुक्त रूप से काम करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही प्रोजेक्ट के कॉर्डिनेशन के लिए राज्य सरकार की ओर से एक अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है.


बैठक में गुजरात और राजस्थान के बीच 2 साल पूर्व घोषित रेल प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा की गई. तरंगा हिल-आबूरोड वाया अंबाजी के लिए बैठक में सिरोही जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस रेल प्रोजेक्ट से दोनों राज्यों के लोगों को यात्रा में मदद मिल सकेगी. 


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