अब न्यूज वेबसाइट्स को भी मिलेंगे सरकारी विज्ञापन, गहलोत सरकार ने लगाई मुहर

जयपुर:  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई. न्यूज वेबसाइट्स पर राजकीय विज्ञापन जारी होंगे. सरकार से पॉलिसी को  स्वीकृति मिल गई है. इसके अलावा नवीन राजकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन, सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के गांवों में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 21 करोड़ की एक मुश्त विशेष अनुग्रह राशि भी स्वीकृत की गई है.

मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के न्यूज वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया हैं. वर्तमान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में राजकीय विज्ञापन जारी किये जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर विभिन्न न्यूज वेबसाइट आमजन में काफी लोकप्रिय है. अतः समय की मांग के अनुसार, पॉलिसी गाइडलाइन जारी होने से न्यूज वेबसाइट्स पर राज्य सरकार की रीति-नीति एवं जनकल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक त्वरित गति से पहुंच सकेगा.

50 फीसदी में से 25 फीसदी कंटेंट राजस्थान से होना जरूरी

नवीन गाइडलाइन के अनुसार, वेबसाइट डी.ए.वी.पी. में पंजीकृत होनी चाहिए.साथ ही उसके कुल कंटेंट का 50 प्रतिशत समाचार होना चाहिए.इस 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत राजस्थान से संबंधित होना चाहिए. डी.ए.वी.पी. के बनाई गई ए, बी और सी श्रेणी के अनुरूप प्रचलित विज्ञापन, आकार और दर राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों पर मान्य होगी.

राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन

मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के अधीन नवीन राजकीय महाविद्यालयों के संचालन एवं विकास के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी (Raj-CES) के गठन का अनुमोदन किया है. इससे नवीन राजकीय महाविद्यालयों का बेहतर प्रबंधन और सुगमता से संचालन किया जा सकेगा. सोसायटी के गठन से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न विशिष्टताओं से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के संचालन में सुगमता आएगी और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को मजबूती मिलेगी। राजस्थान या अन्यत्र स्थित अन्य विशिष्ट शिक्षा संस्थानों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में भी आसानी होगी.

कोटा के डूब क्षेत्रों के लिए राशि स्वीकृति

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कोटा की तहसील रामगंज मंडी में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में राजकीय भूमि में स्थित पूर्ण डूब के गांवों में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक मुश्त विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है. इस निर्णय से ग्राम दडिया, दुडकली, तमोलिया, सारनखेड़ी, सोहनपुरा, ताल्याबड़ी व आंशिक डूब के गांव रघुनाथपुरा में बसे व्यक्तियों को 21,12,78,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा.

इस निर्णय से डूब क्षेत्र के 1104 परिवारों को प्रति परिवार 1,91,375 रुपये विशेष अनुग्रह राशि मिलेगी। गतिरोध दूर होने से बकाया निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होंगे। इससे बांध में जलभराव कर रामगंज मंडी तहसील के 32 गांवों की 7800 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी.