Union Budget 2023: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कल 1 फरवरी को अपना वार्षिक बजट पेश करने वाली है. इस बजट को लेकर देशभर की निगाहें मोदी सरकार पर टिकी हुई है. केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, युवा वर्ग, ग्रहणी, पुरुष, सभी केंद्रीय बजट को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं. देश भर की आम जनता को इस बार भी केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठी है. प्रदेश के युवा बेरोजगारों की बात की जाए तो उनका कहना है कि केंद्र में मोदी सरकार ने युवाओं के नाम पर वोट लिए, लेकिन युवाओं के लिए बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई भी उचित कदम नहीं उठाए गए. जिसके चलते देश भर के युवा आज बेरोजगार हैं. केंद्र सरकार ने रेलवे में भर्तियां कम कर दी है. इसी के साथ ही यूपीएससी के द्वारा होने वाली भर्तियों में पदों में कमी कर दी गई है.


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बात चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की दोनों ही सरकारें संविदा कर्मियों के तौर पर भर्ती कर रही है जिसके चलते संविदा कर्मियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. केंद्र और राज्य सरकारों को बेरोजगारों के हित में सोचते हुए भर्ती परीक्षा का आयोजन करना चाहिए, जिससे बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिले. इसी के साथ ही केंद्र सरकार के सभी विभागों में रिटायरमेंट के कारण पद खाली हुए हैं. उन रिक्त पदों को केंद्र सरकार भर नहीं रही है, जिसके चलते देश का युवा आज बेरोजगार हो रहा है. अन्य देशों के मुकाबले भारत में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है, जिसके चलते युवाओं को खुद के परिश्रम से कोचिंग करनी पड़ती है, जिससे उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है.


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केंद्र सरकार को भी बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, जिससे देश प्रदेश के बेरोजगार युवकों को आर्थिक लाभ हो और वह अच्छे इंस्टिट्यूट में पढ़ाई कर अपना जीवन यापन कर सके. अगर बात रेल मंत्रालय की की जाए तो यहां पर सबसे अधिक पद खाली पड़े हुए हैं साल 2015 के बाद रेलवे मंत्रालय ने किसी भी बेरोजगार को नौकरी नहीं दी है. रेल मंत्रालय अगर इन पदों पर बेरोजगारों को नौकरी दे दो रेलवे को आर्थिक तौर पर लाभ होगा. भारतीय रेल मंत्रालय इन पदों पर भर्तियां निकाले तो देश में बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं रहेगा. इसी के साथ ही केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले में कठोर कार्यवाही करें. जिससे पेपर लीक करने वाले माफियाओं को एक सबक मिले और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो.