Hindaun: सबसे व्यस्ततम स्टेशन रोड मार्ग पर नवीन सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाने के लिए संवेदक द्वारा 4 माह पहले खोदी गई सड़क का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है जिससे एक आवागमन बाधित हो रहा है. इसकी वजह से भाई व्यापारियों का कारोबार भी ठप हो गया है इसके अलावा दिनभर उड़ती धूल से लोगों में बीमारियां भी फैलने लगी है. 


कोतवाली थाने से रेलवे ओवरब्रिज सड़क निर्माण कार्य ठप


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19 करोड़ की लागत से हिंडौन कोतवाली थाने से रेलवे ओवरब्रिज तक बनने वाली सड़क में देरी के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दौसा की बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आवेदन को कार्य चालू करने के लिए कई बार रिमाइंडर नोटिस भी दिया जा चुका है. उसके बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है, जबकि टेंडर होने के एक पखवाड़े के अंदर संवेदक को निर्माण कार्य शुरू करना पड़ता है. संवेदक द्वारा करीबेक किलोमीटर तक की सड़क को एक तरफ से खोद कर पटक दिया है. इस कारण एक तरफा आवागमन करना पड़ रहा है.


विधायक की अनुशंसा पर 19 करोड़ और 27 करोड़ की योजना से बनने वाली सड़क का अनावरण हिंडौन विधायक भरोसी लाल द्वारा चार माह पूर्व कर दिया गया और विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर में सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा.


लोगों को बदहाल सड़क से गुजरना पड़ रहा


गौरतलब है कि 19 करोड़ की लागत से हिंडौन शहर वासियों को कोतवाली से आरओबी तक सुगम रास्ता मिलना था, लेकिन संवेदक की लापरवाही और विभाग की सांठ-गांठ के चलते लोगों को जर्जर और बदहाल सड़क से गुजरना पड़ रहा है. आम जनता ने कहा कि  प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग और वाहन आवागमन करते हैं और जर्जर बदहाल सड़क से लोगों को गुजरना पड़ता है. ऐसे में संवेदक और विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों मिलकर सांठ-गांठ कर आम जनता को चूना लगाने का काम कर रहे हैं.


विभाग द्वारा 19 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क के लिए संवेदक को टेंडर 11 जुलाई 2022 को दिया गया. जिसमें 20 मई 2023 तक कार्य पूर्ण करने का अनुबंध है. सड़क निर्माण के लिए विधायक द्वारा अनावरण भी कर दिया गया. संवेदक की लापरवाही के चलते विभाग  द्वारा रिमाइंडर नोटिस दिया जा चुका है. इसके बावजूद भी संवेदक द्वारा निर्माण कार्य की शुरूआत नहीं की गई है.


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अधिशासी अभियंता हरि नारायण मीणा ने बताया कि संवेदक को कई बार रिमाइंडर नोटिस जारी कर दिया गया है. यदि कार्य शुरू नहीं किया जाता है, तो 15 दिन के बाद टेंडर निरस्त करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी. वहीं कार्य में देरी के कारण विभाग द्वारा पेनल्टी भी लगाई जाएगी. ज्ञात रहे हो आरएसआरडी के अधीन आने वाली इस सड़क पर चलने वाले वाले वाहनों से टोल टैक्स भी वसूल किया जाता है.


Reporter- Ashish Chaturvedi