Todabim: राजस्थान में अवैध खनन करने वाले माफिया जमकर चांदी कूट रहे है. जबकि सरकार और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है. यह आलम तब है जब पूर्वी राजस्थान में पिछले दिनों ही बाबा विजय दास की आत्महत्या के बाद जमकर सियासी बवाल मचा था. लेकिन हालात जस के तस हैं. करौली के टोडाभीम में भी अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं. लिहाजा ऐसे में पालिका पार्षदों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे डाली है. 


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दरअसल टोडाभीम उपखण्ड क्षेत्र में पुलिस और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते क्षेत्र के पहाड़ो और सरकारी भूमि से खनन माफियाओं के द्वारा धडल्ले से अवैध खनन करने का आरोप है. आरोप है कि अवैध खननकर्ताओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस और प्रशासन का खौफ नहीं है. अधिकारियों के सामने ही अवैध खननकर्ता अपने मंसूबो को अंजाम दे रहे हैं. जिसे रोकने में पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों सहित स्थानीय प्रशासन भी नाकाम साबित हो रहा है.


आरोप है कि अवैध खननकर्ताओं के द्वारा उपखंड क्षेत्र के पहाड़ों और वन क्षेत्रों, चरागाह और सिवायचक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर धडल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है. जिसके कारण सरकारी भूमि और पहाड़ों का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है. खनन विभाग द्वारा उपखण्ड क्षेत्र में खनन के लिए करीब आधा दर्जन पट्टे आवंटित किये गये हैं लेकिन अवैध खननकर्ताओं की ओर से खनन पट्टों की आड़ में अवैध खनन को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है.


पालिका पार्षद कैलाश मीना, पूर्व प्रधान मुकेश मीना, आप पार्टी के करौली जिला प्रभारी आशाराम मीना, रिंकू मेरेड़ा आदि ने बताया कि अवैध खनन को लेकर एक विशेष वार्ता के साथ क्षेत्र में बढ़ते अवैध खनन को रोकने के लिए भी किये जाने वाले प्रयासों पर चर्चा की है. पार्षद कैलाश मीना ने बताया कि अवैध खननकर्ताओं द्वारा क्षेत्र के गांव खेडी, पहाड़ी, पाडला, भनकपुरा, सरसैना, भोलू की कोठी, नांदखुर्द, कमालपुरा, राजौली और पाडला रोड पर राजकीय महाविद्यालय के पीछे सहित दर्जनों क्षेत्रों में किये जा रहे अवैध खनन को लेकर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं. जिससे सरकारी भूमि का अवैध खनन में उपयोग होने से सरकारी भूमि और पहाड़ी क्षेत्रों का अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ता नजर आ रहा है.


पालिका पार्षद कैलाश मीना, पूर्व प्रधान मुकेश मीना, आप पार्टी के करौली जिला प्रभारी आशाराम मीना, रिंकू मेरेड़ा, लखन खेड़ी, रिंकू जौरवाल, अभिराज मीना, धारा सादपुरा, अभिषेक नारेड़ा सहित सभी पदाधिकारियों ने एक बैठक आयोजित कर गहलोत सरकार को एक पत्र भेजकर क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उपखंड क्षेत्र के पहाड़ों में हो रहे अवैध खनन पर प्रशासन के द्वारा लगाम नहीं लगाई गई तो उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी.


Reporter- Ashish Chaturvedi


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