Karauli news: राजस्थान राजस्व सेवा परिषद का दो दिवसीय धरना शुरू, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

Karauli news: राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के राजस्व कर्मचारियों का दो दिवसीय धरना शुरू हुआ. धरने के दौरान पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर है. कार्मिकों ने धरने में मुख्यमंत्री के नाम का जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है.

Karauli news: राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले राजस्व कर्मचारियों का दो दिवसीय धरना शुरू हुआकरौली कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे तहसीलदार महेंद्र कुमार जैन, कानूनगो मुनि राज मीणा, भूअभिलेख निरीक्षक मानसिंह मीणा, देवव्रत मीणा, रामराज मीणा जिला महामंत्री लाखन सिंह गुर्जर, दिनेश चंद मीना, तहसील अध्यक्ष सहित अन्य कार्मिकों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम का जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में बताया कि  4 अक्टूबर 20-21 को हुए समझौते का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं होने के कारण प्रदेश के सभी राजस्व अधिकारी, कर्मचारी हतोत्साहित है. 

इस संबंध में राजस्वकर्मियों द्वारा विगत डेढ़ वर्ष से लगातार ज्ञापन एवं बैठकों के जरिए समझौते की पूर्ण क्रियाविधि के लिए विभिन्न स्तर पर मांग की जाती रही है. इसी क्रम में 6 अप्रैल को जयपुर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद द्वारा प्रेस वार्ता कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया. परंतु अभी तक लिखित समझौते पूर्ण नहीं होने से राजस्व कार्मिक हतोत्साहित हैं. उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से नायब तहसीलदार का पद शत प्रतिशत पदोन्नति से घोषित करने, सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद नियुक्त कराने, तहसीलदार सेवा के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती और 50 पदोन्नति से भरने, पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार,

तहसीलदार के कैडर का पुनर्गठन किए जाने, भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी के पदों का फील्ड अनुसार गठन करने, आरएएस कैडर का रिव्यु करवाए जाने तथा तहसीलदार से आर ए एस के जूनियर स्केल में रिक्त पदों को डीपीसी के तहत पदोन्नति से भरे जाने, पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक के लिए स्थाई स्पष्ट स्थानांतरण नीति बनाए जाने की मांग है. पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार के वेतनमान का पुनर्भरण करने के अलावा कई अन्य मांगों से अवगत कराया है. राजस्व कार्मिकों ने चेतावनी दी है कि सरकार ने मांगें नहीं मानी तो आगामी 24 अप्रैल से राज्य सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान तथा राहत कैंपों का बहिष्कार किया जाएगा.