Nagaur, Didwana : प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी मंगलवार को डीडवाना दौरे पर रहे. इस मौके पर डीडवाना के सवाई कॉलेज में राजपूत समाज के लोगों ने भाटी का स्वागत और अभिनंदन किया. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत की करते हुए राज्य मंत्री ने डीडवाना के लोगों को नए जिले की बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने समूचे प्रदेश को कई प्रकार की सौगात दी है. जिनमें से प्रदेश में नए 17 जिलों का गठन करना भी ऐतिहासिक काम है. डीडवाना-कुचामन को नया जिला बनाने की लंबे समय से मांग थी, जिसे पूरा कर सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान किया है. उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है, कि डीडवाना जिले का प्रथम जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस आयोजित हुआ है. ॉ


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नए जिलों में काम हुआ शुरू


भंवर सिंह भाटी ने कहा कि हमारी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उसे धरातल पर लागू भी करती है आज यह ऐतिहासिक है कि नए जिलों ने कार्य करना शुरू कर दिया है और सभी जिलों में अधिकारी और कलेक्टर बैठ चुके हैं. मंत्री भाटी ने कहा कि राज्य सरकार ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, महिला, बुजुर्ग हर वर्ग का ध्यान रखा है. सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं इन लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है. 



सरकार ने महंगाई राहत शिविर के माध्यम से जनता को महंगाई से राहत प्रदान करने का काम किया है, चाहे वह 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना हो, या प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली देना या किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली देना, यह सब काम राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुए हैं. इससे राजस्थान के 90 प्रतिशत किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है, वहीं, घरेलू उपभोक्ताओं को भी भारी राहत मिली है. बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज भी माफ कर दिया गया है. चिरंजीवी योजना से 25 लाख तक का निशुल्क उपचार किया जा रहा है और वृद्धावस्था पेंशन को 1000 रुपए कर दिया गया है. 


भ्रष्टाचार को सरकार ने तुरंत रोका


पेपर लीक, भ्रष्टाचार और दुष्कर्म के सवाल पर भाटी ने कहा कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य है, जहां इस प्रकार की घटनाओं को तुरंत रोका गया है और दोषियों के खिलाफ त्वरित गति से कार्रवाई की गई है. यहां तक की मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं किया, बल्कि हमारे यहां आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है, जो साफ है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी. पेपर लीक में भी तुरंत कार्रवाई की गई है. पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार कानून भी लेकर आई है.


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राजस्थान सोलर एनर्जी का हब है


सोलर एनर्जी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह सही है कि राजस्थान सोलर एनर्जी का हब है, लेकिन चूंकि पावर ग्रिड केंद्र सरकार के अधीनस्थ हैं. इसलिए नियम और शर्तों के अनुसार उत्पादित बिजली पावर ग्रिड को जाती है. हालांकि हमारी सरकार भी राजस्थान को सोलर एनर्जी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं और जल्द ही राजस्थान को सोलर एनर्जी का पूर्ण लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के लाल डायरी वाले बयान के सवाल को मंत्री भंवर सिंह भाटी टाल गए.