Ashok Gehlot Government Scheme Free Mobile : आधी आबादी के हाथ में अब स्मार्टफोन आ गया हैं. मुख्यमंत्री गहलोत ने पात्र चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं मुखियाओं-छात्राओं को आज इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित कर नॉलेज इज पावर की थीम इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया. साथ में डिजिटल सखी हैण्डबुक ‘सीखो डिजिटल, सिखाओ डिजिटल’ का विमोचन भी किया. हैण्डबुक में मोबाइल के उपयोग सम्बन्धी समस्त जानकारियां रंगीन चित्रों के साथ समाहित की गई हैं. पहले फेज में चालीस लाख महिलाओं-छात्राओं को स्मार्टफोन तीन साल के इंटरनेट के साथ मिलेंगे. दूसरे फेज में 80 लाख पात्र लाभार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे.


सीखो डिजिटल, सिखाओ डिजिटल


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कोमल, मोनिका, सना, कविता, खुशी, अपर्णा लक्ष्मी, सपना का अपना स्मार्टफोन पर पढाई का सपना पूरा हो गया हैं. अब सोशल मीडिया, सिलेबस, कंपीटिशन एग्जाम के लिए तैयारी के लिए स्मार्टफोन मिल गया हैं. मुख्यमंत्री गहलोत ने आज इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की बिडला सभागर में बटन दबाकर और पात्र लाभार्थियों को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित कर शुभारंभ किया. साथ में डिजिटल सखी हैण्डबुक ‘सीखो डिजिटल, सिखाओ डिजिटल’ का विमोचन भी किया. हैण्डबुक में मोबाइल के उपयोग सम्बन्धी समस्त जानकारियां रंगीन चित्रों के साथ समाहित की गई हैं. पहले फेज में 40 लाख पात्र लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरण होंगे और उसके बाद सैकंड फेज में 80 लाख चिरंजीवी परिवारों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे. बिरला सभागार में मोबाइल लेने पहुंची लाभार्थी बालिकाओं ने कहा की मोबाइल से पढ़ाई करने में मदद मिलेगी. कॉलेज के सभी मैसेज मिल पाएंगे. हमारे डाउट्स क्लीयर हो पाएंगे. ग्रामीण महिलाओं को बहुत सपोर्ट मिलेगा. सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता चलेगा. आज से ही जिला स्तर पर भी स्मार्टफोन बांटने की शुरुआत हुई है.


गहलोत ने कहा- ये रेवड़ियां नहीं


सीएम गहलोत ने कहा की यह स्मार्टफोन महिलाओं को मजबूत सशक्त बनाएगा और यह महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है. मोदी और बीजेपी के लोग कहते हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं. ये रेवड़ियां नहीं है, यह महिला सशक्तिकरण के लिए दिया है. राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत वादे पूरे कर लिए गए हैं. इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से राज्य सरकार अपना एक और वादा पूरा कर रही है. योजना के तहत प्रत्येक स्मार्टफोन के लिए 6800 रुपये लाभार्थियों को डीबीटी किये जा रहे हैं. प्रारम्भ में 20 जीबी डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चिप का संकट होने से मोबाइल बनना बंद हो गए, जिसके चलते योजना में कुछ देरी हुई. 2030 तक राजस्थान देश के टॉप राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाए इसके लिए हम सब से सुझाव लेंगे. साल 2030 में कौन मुख्यमंत्री रहेगा यह अलग बात है लेकिन हमें प्रदेश के अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा करना है. इस योजना के तहत पहले चरण में जिन 40 लाख महिलाओं को फोन बांटे जाएंगे, उनकी कैटेगरी निर्धारित कर ली गई है.


मनचले की बनेगी लिस्ट 


डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी (डीओआईटी) की तरफ से इन महिलाओं को उनके जनाधार से लिंक मोबाइल नंबरों पर मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं. जिन महिलाओं के पास मोबाइल पर मैसेज आए हैं. वह अपने नजदीक के शिविर में जाकर मोबाइल ले सकती है. ये शिविर हर जिले में ये सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सामुदायिक केन्द्र और राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर लगाए जाएंगे. गहलोत ने कहा की यदि महिलाएं मजबूत होगी तो देश प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा. महिलाओं-लडकियों पर फब्तियां कसने वाले मनचले लोगों के लिए हिस्ट्रीशीटर जैसे लिस्ट बनेगी जैसे सरकारी नौकरियों में चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी मिलती है. उसमें इसका जिक्र होगा हमें क्रांतिकारी कदम उठाया है हम एग्जामिन कर रहे हैं. मेरा बस चला तो जैसे हिस्ट्रीशीटर के फोटो चस्पा होते हैं उसी तरह मनचले लोगों भी फोटो चस्पा कर देने चाहिए. सीएम ने कहा की आत्मरक्षा और महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन है. 1090 मीडिया को भी इसका प्रचार करना चाहिए.



OBC आरक्षण बढ़ाया


गहलोत ने कहा हम 2 अक्टूबर को अहिंसक क्रांति के लिए एक बड़ी रैली करेंगे. इससे देश में प्रेम और भाईचारे का मैसेज जाए. उन्होंने कहा कि गुजरात में शराबबंदी केवल नाम मात्र की है, देश में सबसे ज्यादा अगर शराब पी जाती है तो गुजरात में पी जाती है. गहलोत ने पीएम और केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में क्या हो रहा है इसकी उन्हें परवाह नहीं है. अनुसूचित जाति जनजाति की भी आबादी बहुत बढ़ रही है. अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण भी कैसे आगे बढ़े,उसे परीक्षण करवाया जा रहा हैं. उन्होने OBC आरक्षण के लिए कहा की अभी राजस्थान में 21 प्रतिशत OBC का आरक्षण हैं. जब 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा थाी तब मैने मैंने ट्राइबल का 6 से 12 प्रतिशत किया और 8 से 16 किया अनुसूचित जाति का और ओबीसी का 21% आरक्षण किया. OBC में पिछड़ी जातियां हैं अति पिछड़ी जातियां हैं. उनका अलग से सर्वे होगा और उसके लिए 27 प्रतिशत में उनका अलग से करेंगे. पहले 50 प्रतिशत तक आरक्षण का राइडर था और मेरी ही पहल थी की जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं. उनको भी 14 प्रतिशत आरक्षण मिले. अब 50 प्रतिशत आरक्षण के राइडर की सीमा नहीं रही हैं तमिलनाडु को छोड़कर अधिकतर राज्यों में 27 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा. ओबीसी को इसलिए अब न्याय मिलना चाहिए इसलिए हम ओबीसी आरक्षण को 21 प्रतिशत से बढाकर 27 प्रतिशत में लेकर आएंगे. 6 प्रतिशत मूल ओबीसी के लिए रहेगा.


मोदी-शाह पर साधा निशाना


गहलोत ने मोदी और अमित शाह पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा की ये इतिहास नहीं बना रहे हैं. मैं उन्हें आगाह करना चाहूंगा,आप जिस तरीके से व्यवहार कर रहे है. देश के साथ राहुल गांधीजी कह रहे हैं आप भारत माता की हत्या कर रहे हो. आप कल्पना करो मणिपुर वाली जो स्थिति देश के अन्य कोनों में फैल जाए तो क्या होगा ? ?. फिर फिर राज्य सरकार हो पुलिस हो, या आर्मी हो कोई कुछ नहीं कर पाएगी. आज जो देश में हालत है उससे लोकतंत्र खतरे में है. यह लोग राज्यों पर आरोप लगाकर मणिपुर से राजस्थान से तुलना कर रहे हैं. पीएम केवल राजनीति कर रहे हैं हम कैसे बर्दाश्त करेंगे?. राजस्थान का स्वाभिमान है.


प्रधानमंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि मणिपुर को राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कैसे तुलना कर रहे हो? जो मूर्ति लगाइ हैं अपने अपने स्वार्थ में लगाई है. ना इनका विश्वास सरदार पटेल में है ना इनका विश्वास महात्मा गांधी पर है. आजादी के बाद ना कभी इन्होंने महात्मा गांधी और सरदार पटेल और अंबेडकर का नाम लिया बाकी तो छोड़ दीजिए आपने पंडित नेहरू का नाम नहीं लिया. मोदीजी और अमित शाह यदि आपने अपने नेताओं को जिन्होंने देश में त्याग और बलिदान किया आजादी दिलवाने के लिए पंडित नेहरू जी जेल में बंद रहे हैं आप उन सब का नाम नहीं ले रहे हो. राजीव गांधी शहीद हो गए आप उनका नाम नहीं ले रहे हो इसी तरह आने वाली पीढ़ी आपका नाम नहीं लेगी. आने वाला जमाना आपका इतिहास नहीं दिखेगा आपको कोई याद भी नहीं रखेगा.


सीएम गहलोत ने कहा की भाजपा नेताओं की ओर से लगाए बढते क्राइम के आरोपों का जवाब देते हुए कहा की मध्यप्रदेश, यूपी इनके राज्यों में क्राइम हो रहा है. महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं बच्चियों के रेप हो रहे. लेकिन बदनाम राजस्थान को किया जा रहा है जबकि राजस्थान में एफआईआर दर्ज करना कंपलसरी कर रखा हैं. इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई हो रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा भाजपा के नेताओं के आरोपों में कोई दम नहीं है. यूपी और अन्य राज्यों में बिना मुख्यमंत्री के अनुमति के कोई बड़े अधिकारियों के यहां छापा नहीं डाला जा सकता. मैंने 5 साल में एसीबी को कभी फोन नहीं किया. यहां पर सर्वाधिक छापे डाले जाते हैं. कई आईपीएस, आईएएस, आरपीएससी मेंबर पकड़े गए. हम किसी को भी नहीं रहे हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा भाजपा के नेता हमारी परफॉर्मेंस से इतने बौखला गए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा की राज्यपाल भी आरएसएस ब्रेकग्राउंड के हैं. मुझे पांव में चोट लग गई. राज्यपाल ने खुद ने उसकी सीटी स्कैन और एक्स-रे रिपोर्ट को देखा. लेकिन भाजपा के यह नेता इतने निम्न स्तर के हैं जो मुझको पांव में चोट लगी तो यह बयान देते हैं. सीएम गहलोत ने राज्य में ईडी, इनकम टैक्स की कार्रवाई पर कहा की चुनाव आ गए हैं लेकिन हम इनकी परवाह नहीं करते हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा मैं तो मोदीजी से भी बड़ा फकीर हूं. आपके सामने फकीर बैठा है आने दो केंद्रीय एजेंसियों को मेरा क्या बिगाड़ लेगा.


बहरहाल, महिला सशक्तिकरण में राजस्थान पूरे देश में सिरमौर बन रहा है. विकसित राजस्थान में महिला की अग्रणी भूमिका रहे, यह राज्य सरकार की मंशा है. .इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से प्रदेश में एक नई क्रान्ति आएगी. इससे आमजन को योजनाओं की जानकारी मिलेगी और उन्हें योजनाओं का पूरा लाभ मिल पाएगा. सरकारी कामकाज को आसान बनाने के लिए राज्य में 100 से भी ज्यादा एप विकसित किये गए हैं. . निशुल्क स्मार्टफोन मिलने से महिलाओं को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध होंगे.


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