Pratapgarh: सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान की ओर से सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाने को लेकर आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम धन्यवाद पत्र सोपा गया. सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के जिला कार्यकर्ता हीरालाल सोलंकी ने बताया कि प्रदेश में अभियान लंबे समय से पारदर्शिता, जवाबदेही, रोजगार और बेहतर सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रयासरत है. अभियान की ओर से लंबे समय से शहरी क्षेत्र के लिए भी रोजगार गारंटी कानून लाने की मांग की जा रही थी. 


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2020 में कोरोना के समय इसकी जरूरत सरकार को भी समझ में आई. अभियान की ओर से पिछले चार-पांच सालों से दोनों कानून बनाने के लिए मांग की जा रही थी. उन्होंने बताया कि आज के समय में डिजिटल युग बढ़ रहा है और यहां गिग वर्कर्स की भूमिका दिन रात बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ ही उनका शोषण भी बढ़ रहा है. इसके लिए भी अभियान की ओर से सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने की मांग की जा रही थी. 


पहली बार राजस्थान सरकार लाई ये कानून


यह दोनों कानून देश में पहली बार राज्य सरकार द्वारा लाए गए हैं, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है. उन्होंने बताया कि यह दोनों कानून राज्य के ढाई करोड़ लोगों को प्रभावित करेंगे. इसलिए सरकार इन्हें तुरंत लागू करें जिससे राज्य के लोगों को इसका फायदा मिल सके. इस दौरान अभियान के सदस्यों की ओर से कलेक्टर के प्रतिनिधि को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम धन्यवाद पत्र सोपा गया.


Reporter- HITESH UPADHYAY


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