Sawaimadhopur News: राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष एवं महंगाई राहत कैंप के जिला प्रभारी दीपक डंडोरिया सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने महंगाई राहत शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. वहीं उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में महंगाई राहत कैंपों से संबंधित अधिकारियों एंव सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्यों व सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक की.


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बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि महंगाई राहत शिविरों में मुख्य समस्या भीड़ होने के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने की है. इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा को प्रत्येक स्थाई कैंप के लिए दो-दो महिला एवं दो-दो पुरूष पुलिस कांस्टेबल लगाने वहीं महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग के उप निदेशक रूबी अंसार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आशा सहयोगिनियों को भी कैंपों की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करने के लिए लगाने के निर्देश दिए.


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंपों का आयोजन 24 अप्रैल से 30 जून, 2023 तक प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक पूरे प्रदेश में किया जा रहा है जिसमें स्थाई कैंपों के साथ-साथ मोबाईल कैंप भी लगाए जा रहे हैं. कैंपों में पंजीकरण के लिए जनाधार कार्ड अनिवार्य है. वहीं पंजीकरण पूर्णतयाः निःशुल्क है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड एवं ग्राम पंचायत के लिए दो दिवसीय महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का पंजीकरण वार्ड या ग्राम पंचायत में नहीं होता है तो वह किसी भी वार्ड या ग्राम पंचायत में आयोजित कैंप में जाकर 30 जून तक अपना पंजीकरण करवाकर राज्य सरकार की 10 प्रमुख योजनाओं के गारंटी कार्ड प्राप्त कर लाभ ले सकता है.


इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मिकी समाज को प्राथमिकता देने की वाल्मिकी समाज की मांग पर आश्वासन देते हुवे कहा कि वे इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करेंगे. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के रूप में भर्ती किए गए सफाई कर्मचारियों को विभागों में प्रतिनियुक्ति देकर अन्य कार्य करवाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जो व्यक्ति नगर परिषद या नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती हुआ है उससे सफाई का मूल कार्य ही करवाया जाए.


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इसके साथ ही उन्होंने नगर परिषद के सेवानिवृत सफाई कर्मचारियों को ग्रेच्युरिटी का लाभ नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी को कमेटी बनाकर इसकी सात दिवस में जांच करवाकर दोषी पाये जाने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश प्रदान किए.