Sharad Pawar Net Worth: महाराष्ट्र की राजनीति के नामचीन शख्स शरद पवार पार्टी से इस्तीफा देकर अचानक सुर्खियों में छा गए हैं. राज्य ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में वे अहम भूमिका निभाते आए हैं. वे 63 साल से राजनीति में सक्रिय हैं. उनके इस्तीफे ने देश के तमाम सियासी दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एनसीपी का नया मुखिया कौन होगा? इसपर फैसला होना अभी बाकी है. ऐसे में लोग यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं शरद पवार कितने अमीर हैं. उनके पास संपत्ति कितनी है. आइये आपको बताते हैं शरद पवार की चल और अचल संपत्ति के बारे में सबकुछ.


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साल 2020 में राज्यसभा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने के समय उन्होंने अपनी 32.73 करोड़ रुपये की संपत्ति का ब्योरा दिया था.


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शरद पवार की संपत्ति का ब्योरा


-2020 में उनके पास 25,21,33,329 रुपये की चल संपत्ति थी.
-वहीं, शरद पवार ने हलफनामें में बताय था कि उनके पास 7,52,33,941 रुपये की अचल संपत्ति है.
-वहीं हलफनामें में उन्होंने कर्ज का भी ब्योरा दिया था. पवार और उनके परिवार के ऊपर उस वक्त एक करोड़ रुपये का कर्ज था.
-2020 में शरद पवार के परिवार के पास कुल 88 लाख रुपये के सोने-चांदी का गहना था. जो अब ज्यादा कीमत होगा.
-शरद पवार के पास Toyota Land Cruiser और Luxus LX 570 कार भी है.
-Toyota Land Cruiser की कीमत करीब 1.30 करोड़ रुपये है और Luxus LX 570 की कीमत करीब 2.40 करोड़ रुपये है.


शरद पवार महाराष्ट्र और देश की राजनीति में अपनी सक्षम उपस्थिति साबित करते रहे हैं. पांच दशक से अधिक के राजनीतिक करियर के साथ- छात्र राजनीति से लेकर चार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने तक, और केंद्र सरकार में दो प्रमुख मंत्री पदों पर रहते हुए, पवार की राजनीतिक चाल और रणनीतियों ने हमेशा जनता का ध्यान आकर्षित किया.


ऐसा रहा सियासी करियर


1956 में शरद पवार ने महाराष्ट्र के प्रवरनगर में गोवा की स्वतंत्रता के लिए एक विरोध मार्च का आह्वान किया था. 1958 में शरद पवार यूथ कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी के लिए अपने समर्थन का प्रदर्शन किया. युवा कांग्रेस में शामिल होने के चार साल बाद, पवार 1962 में पुणे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने. बाद के वर्षों में, पवार ने महाराष्ट्र युवा कांग्रेस में प्रमुख पदों पर रहे और धीरे-धीरे कांग्रेस पार्टी में अपनी जड़ें जमानी शुरू कीं.


एक विधायक से महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री


1967 में जब पवार 27 साल के थे, तब उन्हें महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था. पवार चुनाव जीत गए और तत्कालीन अविभाजित कांग्रेस पार्टी से विधानसभा में पहुंचे. दशकों तक, पवार बारामती निर्वाचन क्षेत्र से जीतते रहे. उन्होंने महाराष्ट्र में सूखे से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया और सहकारी चीनी मिलों और अन्य सहकारी समितियों की राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे.


38 साल की उम्र में पवार ने जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए कांग्रेस (यू) छोड़ दी और इस बीच, 1978 में शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने. हालांकि, 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद, प्रगतिशील लोकतांत्रिक फ्रंट (पीडीएफ) सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया.


1983 में, पवार कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष बने और 1984 में, वे बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए. 1985 में, जब पवार फिर से बारामती विधानसभा क्षेत्र से जीते, तो उन्होंने महाराष्ट्र की राज्य की राजनीति में शामिल होने का फैसला किया. विपक्षी गठबंधन पीडीएफ के नेता बनकर - उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया.


रक्षा मंत्री से कृषि मंत्री बनने तक


1988 में पवार दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया. यह संभव हो गया क्योंकि 1987 में पवार तब तक कांग्रेस (आई) में लौट आए थे. 1990 में, भाजपा और शिवसेना की कांग्रेस के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से राज्य के चुनावों में कड़ी चुनावी चुनौती का सामना करने के बाद, पवार तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने.


1991 में, पवार प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री बने. उन्होंने 1993 तक पोर्टफोलियो संभाला. मार्च 1993 में, पवार चौथी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने क्योंकि बॉम्बे दंगों के राजनीतिक नतीजों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाइक को पद छोड़ना पड़ा था. पवार 1995 के विधानसभा चुनावों तक मुख्यमंत्री बने रहे, जिसमें शिवसेना-भाजपा की तेज जीत देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने. 1996 के लोकसभा चुनाव में बारामती संसदीय क्षेत्र से जीतने और लोकसभा सीट पर पहुंचने तक पवार ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया.


1999 में, पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ शरद पवार को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, जिसे कांग्रेस के "सोनिया गांधी के अध्यक्ष के रूप में विरोध" के रूप में वर्णित किया गया था. उसी वर्ष, जून में, पवार ने संगमा के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की.


2004 में पवार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधीन यूपीए सरकार में कृषि मंत्री बने. यूपीए की 2009 के आम चुनावों में जीत के बाद पवार ने इस पद को बरकरार रखा. 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की तेज जीत के साथ, यूपीए ने अपना शासन खो दिया, और पवार ने अपना मंत्री पद भी खो दिया.


पवार की एनसीपी 2014 के राज्य चुनावों में भी हार गई थी जिसमें बीजेपी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनी गई थी. 2019 के राज्य चुनावों के बाद और पूरे राजनीतिक संकट के बाद, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन सरकार - शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के रूप में बनी. और 2020 में, पवार राज्यसभा के सांसद के रूप में फिर से चुने गए. पवार अब राज्यसभा के सदस्य हैं और महाराष्ट्र और भारत की राजनीति में एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं.