जयपुर: राजस्थान(Rajasthan) में अब आईटीआई(ITI) में नए रोजगारउन्मुखी कोशिश के लिए अप्रशिक्षित स्टाफ(Untrained Staff) उपलब्ध रहेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत(CM Ashok Gehlot) ने इसके लिए 260 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है. 


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इस मंजूरी से अब प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं को विभिन्न ट्रेंड में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की कमी दूर हो पाएगी. इसके लिए राज्य सरकार ने पिछले 6 वित्तीय वर्षों के दौरान बजट घोषणाओं के माध्यम से 20 आईटी संस्थानों में शुरू किए गए नए ट्रेंड के कोर्स के लिए 260 पद सृजित करने का फैसला किया है. 


मुख्यमंत्री अशोक गहलोत(Ashok Gehlot) के लिए वित्त विभाग(Finance Department) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रस्ताव के मुताबिक इन पदों के सृजन के बाद जिन संस्थानों में बजट घोषणाओं के अनुरूप नए ट्रेंड शुरू करने के लिए उपलब्ध है या निर्माणाधीन भवनों के कार्य लगभग पूरा होने को है वहां अगले सत्र में नए पाठ्यक्रम शुरू हो सकेंगे.


इन आईटीआई में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सफाई कार्य सुरक्षा गार्ड और बागवानी के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं ली जा सकेंगी. इससे राज्य सरकार पर 2 वर्ष तक प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 58 करोड रुपए और उसके बाद प्रतिवर्ष 104 करोड रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.