नई दिल्ली: गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार असम में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) की प्रक्रिया तय समय में पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई विदेशी इसमें शामिल न हो और कोई भी भारतीय नागरिक छूटे नहीं. 


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उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय असम के नागरिकों की सूची, राष्ट्रीय नागरिकता पंजी को निष्पक्षता के साथ पूरी करना चाहता है और इसके लिए राज्य सरकार को कोष समेत सभी आवश्यक सहायता मुहैया कराई जा रही है. 


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उन्होंने बताया, 'हमारी सरकार एनआरसी अद्यतन का काम तय समय में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे कोई विदेशी इसमें शामिल न हो तथा कोई भारतीय छूटा न रह जाए.' 


उनका यह बयान सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के कुछ घंटों बाद आया है जिसमें उसने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि वह एनआरसी प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रही और ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय का पूरा प्रयास इस कवायद को बर्बाद करने पर है. अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि एनआरसी को पूरा करने के लिये 31 जुलाई 2019 की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी.


गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने असम में अर्धसैनिक बल भी भेजे हैं जिससे एनआरसी प्रक्रिया का व्यापक काम पूरा करने के दौरान कानून-व्यवस्था को बनाए रखा जा सके. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार और असम की मौजूदा भाजपा सरकार ने इस प्रक्रिया में तेजी लाई जिससे एनआरसी का काम अपने अंतिम चरण में पहुंचा है. 


राजनाथ सिंह ने कहा कि एनआरसी का अंतिम मसौदा 30 जुलाई 2018 को प्रकाशित किया गया था और दावा किया कि आपत्ति प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2018 तक पूरा कर लिया गया.


मसौदा एनआरसी में 40 लाख लोगों को शामिल नहीं किये जाने पर काफी विवाद हुआ था. कुल 3.29 करोड़ आवेदनों में से 2.9 करोड़ लोगों के नाम को इसमें शामिल किया गया.


(इनपुट - भाषा)