नई दिल्ली: युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी है जिससे देश के करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने बुधवार को कहा कि आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. 


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उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षा देनी पड़ती है, ये सब समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्थान की स्थापना होगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा, अब एक परीक्षा होगी उनकी तकलीफ दूर होगी और आगे जाने का मौका मिलेगा. 



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प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रेलवे, बैंकिंग और SSC की प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग-अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी. एक ही आवेदन, एक ही शुल्क, एक ही परीक्षा होगी. इस परीक्षा का स्कोर तीन साल के लिए मान्य होगा. अभी तक केवल दो भाषाओं में ही परीक्षा देने की इजाजत थी, लेकिन इसके जरिए परीक्षार्थी 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकता है.


उन्होंने कहा कि अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केवल तीन संस्थाओं के लिए परीक्षा लेगी, लेकिन भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षा यही एजेंसी लेगी. इन तीन संस्थाओं में लगभग ढाई करोड़ विद्यार्थी भाग लेते हैं.


सरकार के सचिव सी. चंद्रमौली ने कहा कि केंद्रीय सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां ​​हैं. अभी हम केवल तीन एजेंसियों की परीक्षा कॉमन कर रहे हैं, समय के साथ हम सभी भर्ती एजेंसियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे. 


इसके अलावा 6 एयरपोर्ट का मैनजमेंट और ऑपरेशन प्राइवेट प्लेयर को दिया गया है. इससे यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी. उन्होंने बताया कि जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवंतपुरम को लीज पर देने का फैसला किया गया, इससे जो लाभ होगा उससे छोटे एयरपोर्टों के विकास में लाभ मिलेगा.



 जावड़ेकर ने कहा कि राज्य की DISCOMs को राहत देने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इनको वर्किंग कैपिटल 25 फीसदी आधी लोन देने का जो अधिकार था वो इस साल वर्किंग कैपिटल लिमिट से ऊपर मिलेगा.


सरकार ने गन्ना किसानों के हित में भी बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 285 रु. प्रति क्विंटल निश्चित हुआ है. ये 10% रिकवरी के आधार पर है. अगर रिकवरी 9.5% या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रु. दाम मिलेगा.


उन्होंने कहा कि इथेनॉल भी सरकार अच्छे दाम पर लेती है. सरकार ने पिछले साल 60 रु. प्रति लीटर के दाम पर 190 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा था.