Bareilly News: बरेली में बसेगी नई सिटी, मिलेंगे हजारों सस्ते प्लॉट, सात गांवों की जमीन बनी सोना

Bareilly News In Hindi: बरेली के पर साखेड़ा में 561 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना को उतारने की योजना है जिसके पहले चरण में ट्यूलिया के साथ ही धंतिया गांव में 149 हेक्टेयर जमीन पर काम किया जाएगा.

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12 सेक्टर में उतारी जाएगी योजना

दरअसल, बरेली में लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत परसाखेड़ा आवासीय योजना प्रस्तावित जो कि 12 सेक्टर में उतारी जाएगी. इसके लिए साइट प्लान को आवास विकास परिषद के अभियंता आखिरी रूप में प्रस्तुत करने की ओर काम कर रहे हैं. 

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किसानों से भूमि की मांग

टियूलिया और धंतिया तक ही यह योजना फिलहाल सीमित थी लेकिन 2025 में इसको हमीरपुर, वोहित, मिलक इमामगंज से लेकर बल्लिया से फरीदापुर रामचरण तक फैलाव मिलने वाला है. इन गांवों के किसानों से भूमि की मांग करते हुए इनसे सहमति पत्र भी भरवाए जाएंगे.  

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परसाखेड़ा में 561 हेक्टेयर जमीन

ध्यान दें कि इस योजना को परसाखेड़ा में 561 हेक्टेयर जमीन पर उतारा जाएगा. इस आवासीय योजना को विकसित करने की दिशा में उठाए जाने वाले पहले चरण में ट्यूलिया के साथ ही धंतिया गांव की 149 हेक्टेयर भूमि को चुना गया है.   

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240 किसान

इन दोनों गांवों के करीब छह सौ किसानों में भूमि देने पर 240 किसान ने सहमति दे दी है. फसल मुआवजे के तौर पर 142 किसानों के बैंक अकाउंट फिलहाल ले लिए गए है.  

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योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में

फसल मुआवजा के तौर पर इन किसानों को पांच हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षतिपूर्ति जनवरी से दी जाएगी. योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में साल के आखिरी तक जमीन का आवंटन शुरू कर दिया जाएगा और इसी के साथ मुआवजा भी बंद कर दिया जाएगा.  

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योजना के तहत प्रस्तावित कॉलोनी

जानकारी है कि योजना के तहत प्रस्तावित कॉलोनी के मानचित्र को आखिरी टच दिया जा रहा है और फिर इस पर सड़क, सीवर लाइन संबंधी काम शुरू कर दिया जाएगा. स्थल विकास संबंधी काम मार्च तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है.   

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सबसे छोटा व सबसे बड़ा प्लॉट

इसके तहत 60 वर्गमीटर सबसे छोटा और 2,000 वर्गमीटर बड़ा भूखंड होगा. 105, 144, 162, 200 से लेकर 1200 वर्गमीटर के भूखंड भी योजना के तहत अधिग्रहित किए जाएंगे.

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मुफ्त

लैंड पूलिंग स्कीम यानी प्रदेश सरकार वो योजना किसान द्वारा दी गई भूमि का अधिकतम 25 प्रतिशत भाग उसको विकसित क्षेत्र में मुफ्त में दी जा सकती है. इसके लिए किसान को किसी तरह के विकास शुल्क नहीं देना होगा.   

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लैंड पूलिंग स्कीम

स्कीम से नई कॉलोनियां बनाने के लिए काम किया जाता है. लैंड पूलिंग स्कीम को आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों की योजनाओं के लिए साल 2019 में यूपी सरकार द्वारा लाया गया था.

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