UP Budget 2023 : उत्तर प्रदेश का बजट 21 फरवरी को पेश होगा. 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में Yogi Adityanath की सरकार केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की दिशा में आगे दिख रही है. योगी आदित्यनाथ सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय को 22 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश करेगी. 20 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा व विधान परिषद का संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा. बजट सत्र के दौरान शनिवार को भी सदन चलेगा.


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केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई स्कीमें गरीबों के कल्याण के लिए चला रही है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया है. मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में योगी सरकार के ऐतिहासिक काम-स्वास्थ्य क्षेत्र में योगी सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं.


                                              स्वास्थ्य क्षेत्र में योगी सरकार की बड़ी उपलब्धियां


सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा 


59 जिलों में कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील


16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के स्थापना 


गोरखपुर, रायबरेली एम्स का ऐलान


महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्विद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य 


पीएम जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) में 6 करोड़ 47 लाख लोगों को बीमा कवर


42.19 लाख लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में बीमा कवर


लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्विद्यालय का निर्माण शुरू


6 नए सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल ब्लॉक की स्थापना


एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा


मेडिकल कालेज और जिला अस्पतालों में बनेंगे नर्सिंग कालेज
सरकारी मेडिकल कालेजों व जिला अस्पतालों में नर्सिंग कालेज की स्थापना कर सीटें बढ़ाई जाएंगी


एंबुलेंस की संख्या बढ़ी
योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों को पूरा करने के साथ ही हेल्थ को बेहतर करते हुए 108 एंबुलेंस सेवा में 812 नई एंबुलेंस उपलब्‍ध कराया. बता दें कि प्रदेश में एंबुलेंस सेवा में जहां 2007 से 2012 तक 988 एंबुलेस संचालित थी तो वहीं  2012 से 2017 तक सपा में 1488 एंबुलेंस संचालित थी.योगी सरकार के कार्यकाल में एम्बुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम को 15 मिनट किया गया.


एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा
प्रदेश में गंभीर रोगियों के लिए अप्रैल 2017 से एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सेवा को शुरू की गई.  एम्बुलेंस में एडवांस उपकरण जैसे कि वेंटिलेटर, दवाएं और एक प्रशिक्षित मेडिकल टेक्निशियन भी होते हैं. यूपी के लोगों को सेवा फ्री में उपलब्ध करायी जा रही है.  अब तक 3.48 लाख मरीजों को सेवा प्रदान की जा चुकी है.


मेडिकल और हेल्थ सेक्टर
चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टरों और नर्सों का अनुपात 1:1 होना चाहिए. ऐसे में नए पद बनाकर भर्तियां की जा रही हैं. 


इस बार जिस तरह से सीएम योगी ने बजट से पहले इसे आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया है, उससे माना जा रहा है कि सरकार का फोकस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी होगा. योगी सरकार की कोशिश होगी कि बजट के जरिए चुनावी  समीकरण को साधा जा सके. पिछले बजट में 39,181.10 करोड़ की नई योजनाएं शामिल थीं. इस बार इनका दायर बढ़ सकता है.


                                                        UP Budget 2021-22: हेल्थ बजट


 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रारम्भ. इस हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित. अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में गौ आश्रय स्थलों के विकास हेत स्थानीय सहभागिता तथा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता प्राप्त की जायेगी तथा ब्रीड इम्प्रूवमेन्ट कार्यक्रम को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जायेगा.


नये मेडिकल कॉलेजों के लिये 1950 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित
प्रदेश में 13 जनपदों- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा ललितपुर, लखीमपुर-खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिये 1950 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराये जाने हेतु 48 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिये 23 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये.


प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिये 320 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिये 320 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिये डायग्नॉस्टिक बुनियादी ढाँचा सृजित किये जाने हेतु 1073 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों हेतु 425 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.  राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिये रुपये तथा प्रदेश के 12 मण्डलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित. 54 करोड़ ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाईयों की स्थापना हेतु करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.


मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 
पूर्व संचालित पोषक कार्यक्रम के साथ-साथ मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जायेगी. ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका वृद्धि एवं संवर्द्धन हेतु वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जायेगी. उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों का जीर्णोद्धार किया जायेगा. 


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