सुरेंद्र डसीला/देहरादून: उत्तराखंड शासन से आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव से जुड़ी तबादला लिस्ट जारी कर दी है. कुल छह अफसरों के प्रभार में बदलाव हुआ है. इसमें मीनाक्षी सुंदरम को प्रबंध निदेशक उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा विनोद सुमन से सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी वापस लेते हुए सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. बाकी विभाग विनोद सुमन के पास पहले की तरह ही बने रहेंगे. लिस्ट के मुताबिक सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम अपने सभी दायित्वों के साथ उत्तराखंड निवेश एवं अवस्थापना विकास बोर्ड (यूआई आईडीबी) के प्रबंध निदेशक प्रभार भी देखेंगे.


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उत्तराखंड शासन ने देर रात प्रशासनिक फेरबदल के तहत सचिव दीपेन्द्र चौधरी से कृषि और कृषक कल्याण का प्रभार हटाकर सचिव विनोद कुमार सुमन को दे दिया है. कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत सुमन से सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन व प्रोटोकॉल हटाया गया है. ये सभी प्रभार सचिव दीपेंद्र चौधरी संभालेंगे. अपर सचिव विनीत कुमार अपने दायित्वों के साथ अब आईटीडीए और निदेशक यूसैक का अतिरिक्त प्रभार भी सभालेंगे. विनीत कुमार को ये जिम्मेदारी आईएएस नितिका खंडेलवाल के मैटरनिटी लीव पर जाने के कारण उनकी जगह दी गई है. अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान से निदेशक उद्यान के प्रभार कि जिम्मेदारी वापस ले ली गई है शेष यथावत रहेगा. श्रमायुक्त दीप्ति सिंह को निदेशक उद्यान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. दीप्ति सिंह श्रमायुक्त की जिम्मेदारी फिलहाल देख रही हैं.



IAS मीनाक्षी सुंदरम को प्रबंध निदेशक UIIDB को अतिरिक्त जिम्मेदारी
IAS विनोद कुमार सुमन को सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण का अतिरिक्त प्रभार
IAS दीपेंद्र कुमार चौधरी से सचिव सचिवालय प्रशासन सामान्य प्रशासन एवं प्रोटोकॉल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
IAS विनीत कुमार को निदेशक आईटीडीए एवं निदेशक यूसेक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया.
 IAS रणवीर सिंह चौहान से निदेशक उद्यान का प्रभार हटाया गया
 IAS दीप्ति सिंह को निदेशक उद्यान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.


हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि शासन स्तर पर आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव से जुड़ी लंबी लिस्ट जारी हो सकती है.माना जा रहा है कि जल्दी कई दूसरे अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव से जुड़े ट्रांसफर आदेश जारी हो सकते हैं.


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