Harnandipuram: गाजियाबाद की सबसे बड़ी टाउनशिप का टेंडर खुलेगा, बड़ी कंपनियां होड़ में, किसानों को मिलेंगे करोड़ों
harnandipuram Township ghaziabad: गाजियाबाद में प्रीमियम हाईटेक टाउनशिप का विकास होने जा रहा है. इसके लिए टेंडर खुलने की तारीख भी सामने आ गई है. जमीनों के बदले किसानों को मोटी रकम मिलने का अनुमान है.
Harnandipuram Township in Ghaziabad: गाजियाबाद की सबसे महंगी प्रीमियम टाउनशिप हरनंदीपुरम की रफ्तार आगे बढ़ गई है.इसके लिए टेंडर की तारीख भी घोषित कर दी गई है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने ड्रोन सर्वे शुरू कर जमीनों का चिन्हांकन प्रारंभ कर दिया है.इसमें जिन आठ गांवों की जमीन आनी है, उन्हें करोड़ों रुपये का मुआवजा मिलने के आसार हैं. जीडीए की ये प्रीमियम टाउनशिप तैयार करने के लिए कई नामी कंपनियां दिलचस्पी दिखा रही हैं.
ड्रोन सर्वे का काम तेज
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ड्रोन से चहारदीवारी के साथ वहां के निर्माणों का सर्वे करा रहा है, जीडीए नोडल अफसरों के जरिये भी हरनंदी पुरम टाउनशिप (Ghaziabad Housing Scheme) की ट्रैकिंग भी तेज कर रहा है. हरनंदी पुरम योजना में आठ गांवों की जमीन को शामिल किया जा रहा है. ड्रोन से कृषि और गैर कृषि जमीन का सर्वेक्षण कराया जा रहा है. जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स का कहना है कि हरनंदी पुरम टाउनशिप को ड्रोनों से जमीनों का चिन्हांकन पूरा होने के साथ टेंडर प्रक्रिया निकाली जाएगी.
जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक
जमीन की पैमाइश के बाद यहां किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लग जाएगी. ऐसा करने वाले पर एक्शन होगा. शासकीय मंजूरी मिलने के बाद टाउनशिप की जमीनों की कीमतें निर्धारित की जाएंगी. भूमि अधिग्रहण शुरू करने का काम शुरू किया जाएगा. फिलहाल बाहरी लोगों के यहां जमीन खरीदने पर पहले ही रोक लगा दी गई है. सिर्फ उन आठ गांवों के लोग ही आपस में जमीन क्रय विक्रय कर सकते हैं.
गाजियाबाद जिले में हाईटेक टाउनशिप हरनंदीपुरम से एनसीआर में विकास का नया रास्ता खुलेगा. इस हाउसिंग स्कीम के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड (GDA Board) की बैठक लगातार हो रही है. इसे इंदिरापुरम से भी बेहतर गौर सिटी से भी भव्य तरीके से बसाया जाएगा. गाजियाबाद कमिश्नर का कहना है कि हरनंदीपुरम टाउनशिप यानी आवासीय योजना 541 हेक्टेयर जमीन पर बसेगी. इसमें मथुरापुर, शमशेर, चंपतनगर, भनैड़ा खुर्द के साथ नंगला फिरोज मोहनपुर जैसे आठ गांव आएंगे. इन गांवों के किसानों से भूमि खरीद के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी. यह समिति किसानों से वार्ता कर सोसायटी के लिए भूमि अधिग्रहण करेगी.
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