Gorakhpur News: गोरखपुर RRB चेयरमैन निलंबित, कोच फैक्‍ट्री भर्ती में गड़बड़ी के बाद गिरी गाज

Gorakhpur News: गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन को थर्ड फिटर के पद पर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के चलते निलंबित कर दिया गया है. 26 अप्रैल 2024 की भर्ती में दो अभ्यर्थियों, सौरभ कुमार और राहुल प्रताप, के नाम नियमों के खिलाफ पैनल में शामिल किए गए थे. जांच के बाद उनके नाम पैनल से हटा दिए गए.

Gorakhpur News: गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के चेयरमैन नुरुद्दीन अंसारी को शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया. यह कार्रवाई मॉर्डन कोच फैक्ट्री, रायबरेली में टेक्निकल ग्रेड थर्ड फिटर की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बाद हुई. रेलवे बोर्ड ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अन्य भर्तियों पर भी रोक लगा दी है. 

बिना परीक्षा भर्ती का खुलासा
26 अप्रैल 2024 को मॉर्डन कोच फैक्ट्री में टेक्निकल ग्रेड थर्ड फिटर के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान दो अभ्यर्थियों के नाम, सौरभ कुमार और राहुल प्रताप, गलत तरीके से पैनल में शामिल कर दिए गए. मामले की समीक्षा में सामने आया कि यह नियुक्तियां नियमों के खिलाफ की गई थीं. गड़बड़ी का पता चलते ही दोनों अभ्यर्थियों के नाम पैनल से हटा दिए गए.

पिता भी रेलवे से जुड़े, आरोप और गंभीर
जिन अभ्यर्थियों के नाम पैनल में शामिल किए गए थे, उनमें से एक के पिता रेलवे के सेवानिवृत्त पैनल इंचार्ज हैं और दूसरे अभ्यर्थी के पिता गोरखपुर आरआरबी चेयरमैन के निजी सहायक हैं. इस बात के उजागर होने के बाद निजी सहायक को सिग्नल कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है. 

रेलवे बोर्ड की सख्त कार्रवाई
रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने गड़बड़ी के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए गोरखपुर आरआरबी चेयरमैन नुरुद्दीन अंसारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया. पैनल के अन्य उम्मीदवारों की नियुक्तियों को भी रोक दिया गया है. रेलवे बोर्ड ने इस मामले में उम्मीदवारों के नामों की पुनः समीक्षा करने और जल्द ही नया पैनल घोषित करने का निर्देश दिया है.

नई व्यवस्था के निर्देश
रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर (इस्टेबिलिशमेंट) रवींद्र पांडेय ने सीपीओ अवधेश कुमार को गोरखपुर आरआरबी चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपने के लिए पत्र जारी किया है. यह कदम नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

रेलवे की साख पर सवाल
इस मामले ने रेलवे भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह कार्रवाई भविष्य में भर्तियों में गड़बड़ी रोकने और सिस्टम को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.