Mahakumbh 2025: VIP और VVIP मेहमानों के लिए महाकुंभ में भव्य टेंट सिटी, फाइव स्टार होटल जैसी होंगी सुविधाएं
Mahakumbh 2025: महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के साथ देश-विदेश से बड़ी संख्या में वीआईपी और वीवीआईपी के आगमन की संभावना को देखते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने विशेष व्यवस्थाएं की. 5 स्थानों पर 250 टेंट की क्षमता वाले सर्किट हाउस तैयार किए जा रहे हैं.
Mahakumbh 2025: महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियां अपने चरम पर हैं. लाखों श्रद्धालुओं के साथ देश-विदेश से बड़ी संख्या में वीआईपी और वीवीआईपी के आगमन की संभावना को देखते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं.
इन विशिष्ट अतिथियों को महाकुंभ का दिव्य अनुभव प्रदान करने और उनके प्रोटोकॉल को सुगम बनाने के लिए भव्य टेंट सिटी, सर्किट हाउस और कंट्रोल रूम जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया जा रहा है.
विशेष सर्किट हाउस और टेंट सिटी की व्यवस्था
प्रयागराज मेला क्षेत्र में पांच स्थानों पर 250 टेंट की क्षमता वाले सर्किट हाउस तैयार किए जा रहे हैं. इसके अलावा, पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम द्वारा 110 कॉटेज और 2200 कॉटेज की भव्य टेंट सिटी विकसित की जा रही है. इन टेंटों में सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी, और बुकिंग प्रयागराज मेला प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से की जा सकेगी.
वेब साईट का लींक
टेंट सिटी के लिए बुकिंग आईआरसीटीसी की वेब साईट www.irctctourism.com/mahakumbhgram पर आसानी से की जा सकती है.
वीआईपी घाट और मोटर बोट की सुविधा
विशिष्ट और अतिविशिष्ट महानुभावों के लिए गंगा स्नान के लिए विशेष वीआईपी घाट तैयार किए जा रहे हैं. इसके साथ ही, नदी में जेटी और मोटर बोट की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, जिससे अतिथियों को स्नान और परिवहन में आसानी हो.
प्रोटोकॉल के लिए होगा कंट्रोल रूम
महाकुंभ में वीआईपी/वीवीआईपी मूवमेंट को सुगम बनाने के लिए 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. यहां एडीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार और लेखपाल जैसे वरिष्ठ अधिकारी तैनात रहेंगे. इसके अलावा, प्रत्येक सेक्टर में डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे.
314 कक्ष किए गए सुरक्षित
महाकुंभ मेला के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के 21 अतिथि गृहों में कुल 314 कक्ष वीआईपी और वीवीआईपी के लिए आरक्षित किए गए हैं. इसके अलावा, 15 केंद्रीय और 21 राज्य विभागों द्वारा अपने कैंप लगाए गए हैं, जिनमें विभागीय अधिकारियों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है.
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