संकल्प दुबे/ लखनऊ:  ग्रेटर नोएडा में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब के केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बाद यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति-2018 के अन्तर्गत् पहले निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.


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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्राधिकार प्राप्त समिति की संस्तुति पर औद्योगिक विकास, सतीश महाना ने मेसर्स नानक लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निवेश प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया. सतीश महाना ने कहा - “वेयरहाउसिंग सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिससे केंद्रीकृत भंडारण सुविधा उपलब्ध होती है और विशेष रूप से एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) के लिए बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन के साथ औद्योगिक इकाइयों में निर्मित उत्पादों की सुगम पैकिंग, वितरण, और डिलीवरी सुनिश्चित होती है.


अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना और औद्योगिक विकास, श्री आलोक कुमार ने बताया कि वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश के लिए राज्य सरकार को लगभग 438 करोड़ रुपये के 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इनमें से अनुमोदित इकाई राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली परियोजना है.


आलोक कुमार ने कहा कि राज्य सरकर ने लाॅजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान करने के अतिरिक्त लॉजिस्टिक पार्कों के विकास हेतु पात्रता सीमा को 50 एकड़ से घटाकर 25 एकड़ कर दिया है. उन्होंने कहा - “निर्धारित मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन के निष्कर्षों के अनुसार उत्तर प्रदेश में ‘प्रतिस्पर्धी दरों पर लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था में सुगमता’ तथा ‘लॉजिस्टिक्स अवस्थापना की गुणवत्ता’ के मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है.


वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति-2018 के अंतर्गत पहले निवेश प्रस्ताव को मंजूरी
प्रदेश सरकार ने राज्य की वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति-2018 (Warehousing and Logistics Policy-2018) के अंतर्गत पहले निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ये  वेयरहाउसिंग इकाई राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर में स्थापित की जाएगी.


लगभग 85 करोड़ रुपये का निवेश 
ये वेयरहाउसिंग इकाई को लखनऊ के सरोजनी नगर (Sarojini Nagar) के भउकापुर गांव में 86,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में लगभग 85 करोड़ रूपये के निवेश से स्थापित करने का प्रस्ताव है. इस पर करीब 85 करोड़ रुपये निवेश होगा. वेयरहाउसिंग सप्लाई चेन (आपूर्ति शृंखला) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इससे केंद्रीकृत भंडारण सुविधा उपलब्ध होती है.


सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसाय के लिए बेहतर इन्वेंट्री 
खासतौर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन के साथ औद्योगिक इकाइयों में निर्मित उत्पादों की सुगम पैकिंग, वितरण और डिलीवरी सुनिश्चित होती है.


लगभग 438 करोड़ रुपये के 6 प्रस्ताव मिले
वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक खेत में निवेश के लिए सरकार को अब तक लगभग 438 करोड़ रुपये के 6 निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इनमें से राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने वाली ये पहली परियोजना है.


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