E-Charging Stations: उत्तर प्रदेश को विकास की नई रफ्तार देने के लिए योगी सरकार (Yogi Government) आर्थिक, व्यापारिक और औद्योगिक उन्नति के साथ ही राज्य में एक्सप्रेसवे के कायाकल्प को लेकर भी  प्रयास कर रही है. यूपी सरकार लगातार इस दिशा में नए समीकरणों पर कार्य कर रही है.  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार UP के सभी एक्सप्रेस-वे के रूट्स पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाने जा रही है. इसके लिए यमुना, आगरा-लखनऊ, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर बैटरी स्वैपिंग व्यवस्था युक्त सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई. यूपीडा ने पीपीपी मॉडल पर आधारित चार्जिंग स्टेशंस के विकास के लिए आवेदनकर्ताओं से आवेदन मांगे हैं. आरपीएफ प्रक्रिया में चार्ज प्वॉइंट ऑपरेटर के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.


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 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2000 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करेगी. इसमें आगरा, लखनऊ, प्रयागराज समेत नगर पालिका युक्त शहरों में 1300, राम मंदिर, ताज महल जैसी हेरिटेज साइट्स में 100, मथुरा-वृंदावन और  वाराणसी-अयोध्या जैसे पर्यटक स्थलों पर 200 और प्रदेश के नेशनल व स्टेट हाईवे पर 400 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे।


आधुनिक चार्जिंग स्टेशन बनेंगे
उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस-वे पर इलेक्ट्रिक वाहनों व्हीकलों को दौड़ाने के लिए आधुनिक चार्जिंग स्टेशन बनेंगे. चार्जिंग स्टेशन के विकास के लिए चयन किए हुए आवेदनकर्ताओं को नॉमिनल लीज पर 10 सालों के लिए यूपीडा जमीन भी देगा. इसके अलावा यूपीडा फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा यूपीडा. चार्जिंग स्टेशनों के लिए आवेदन 11 नवंबर से  मांगे जाएंगे.  29 नवंबर को निविदा खुलेगी. 


PPP मोड पर विकास 
इस निविदा के जरिये चार्ज प्वाइंट ऑपरेटर का चयन किया जाएगा. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) इन चार्जिंग स्टेशन को पीपीपी मोड पर विकास करेगा. 


कैसे करें आवेदन?
यूपीडा द्वारा पीपीपी मॉडल पर आधारित पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए ई-टेंडर पोर्टल के जरिए 20 अक्टूबर को निविदा प्रस्तुत की गई है. इसके मुताबिक, 11 नवंबर से इच्छुक आवेदक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे. 28 नवंबर इसकी अंतिम तारीख होगी जिसके बाद ये निविदा 29 नवंबर को खोली जाएगी.टेंडर फीस 5900 रुपये रखी गई है जबकि ईएमडी अमाउंट 5 लाख रुपये रखी गई है. इस निविदा के जरिए उस  चार्ज प्वॉइंट ऑपरेटर का सिलेक्शन होगा जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करेगा. यूपीडा उसे जमीन आवंटन जैसी तमाम सहूलियतें देगा.  इस पूरी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) भी एक निर्णायक भूमिका निभाएगा.


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