लखनऊ/ मयूर शुक्ला: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भू-माफियाओं और अवैध कब्जेदारों पर लगाम कसने के निर्देश दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर मिलकर जमीनों की जालसाजी का बड़ा घोटाला कर रहे हैं. ताजा मामला प्लॉटों के कागजातों में हेराफेरी करके बेचने का है. 


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कैसे चल जालसाजी का खेल
एलडीए के प्रॉपर्टी सेक्शन के अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर मिलकर एक बड़ा नेक्सस चला रहे हैं. इनकी नजर उन प्लॉटों पर रहती है, जिनके मालिक या तो मर चुके हैं, गायब हैं, या अपनी जमीन देखने नहीं आते. ऐसे प्लॉटों के लिए ये लोग फर्जी रजिस्ट्री तैयार करवा कर एक नकली व्यक्ति को असली नाम से पेश करते हैं और फिर प्लॉट को बेचकर भोले-भाले लोगों को फंसाते हैं. ज़ी मीडिया के पास ऐसे ही एक मामले के ओरिजिनल और फर्जी कागजात हैं, जिससे इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है.


असली कैलाशी गायब नकली ने प्लॉट बेटा
इटावा की रहने वाली कैलाशी देवी के नाम से भूखंड संख्या 5/149, विनीत खंड भाग 2, गोमती नगर योजना में एक भूखंड आवंटित था. कैलाशी देवी के गायब होने या उनकी स्थिति का पता न होने का फायदा उठाकर, जालसाजों ने फर्जी कागजात तैयार किए और एक नकली 'कैलाशी देवी' को खड़ा कर रजिस्ट्री करवा दी. इस धोखाधड़ी में प्रॉपर्टी डीलरों के साथ एलडीए के अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है. यह मामला सिर्फ एक उदाहरण है; इसी तरह की धोखाधड़ी अन्य कई मामलों में भी हो रही है.


गोमती नगर के विक्रांत खंड में भी जालसाजी
ऐसा ही खेल गोमती नगर के विक्रांत खंड के कुछ प्लॉटों में भी हुआ. असली मालिक जब अपनी प्रॉपर्टी देखने पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि किसी और ने वहां निर्माण करा लिया है और फर्जी कागजों के आधार पर रजिस्ट्री भी हो गई है. इसके बाद असली मालिक ने विभूति खंड थाने में मुकदमा दर्ज कराया. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के पूर्व जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ने इस मामले में कार्रवाई भी की थी, लेकिन इसके बावजूद जालसाजी का यह खेल अभी भी जारी है.


एलडीए वीसी ने लिया तुंरत एक्शन
जब ज़ी मीडिया ने इस मामले की जानकारी एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार को दी, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी. फर्जी रजिस्ट्रियों को रद्द कर जालसाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और यदि इसमें एलडीए के अधिकारी भी संलिप्त पाए गए, तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी.


5 साल पुरानी इमारतों का होगा सेफ्टी ऑडिट
लखनऊ विकास प्राधिकरण के बोर्ड बैठक में शुक्रवार को इमारतों को लेकर अहम फैसला लिया गया है. अब शहर के अंदर बनी पंद्रह मीटर या उससे ऊपर की सभी बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा. लखनऊ में पिछले साल अलाया अपार्टमेंट गिरने के बाद एलडीए ने बहुमंजिला इमारतों के सेफ्टी ऑडिट को लेकर खाका तैयार किया था, लेकिन एक साल बाद भी इसको लेकर कोई काम नहीं हो पाया है. 


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