Lucknow News: योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में लॉजिस्टिक सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 को मंजूरी दे दी है. मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई. औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि साल 2020 में देश की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री 215 अरब अमेरिकी डॉलर की थी और 2032 तक इसके 360 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है.  


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मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि वेयरहाउसिंग सेक्टर अभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं है. छोटे-छोटे वेयरहाउस होने की वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा नहीं मिल पाता. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना से बड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग का खर्च कम होगा. उदाहरण के तौर पर, 9 टन वाले छोटे ट्रकों में लागत 3.56 रुपए प्रति टन किलोमीटर आती है, जबकि 40 टन वाले बड़े ट्रकों में यह लागत 25% तक कम हो जाती है.  


क्या सुविधाएं होंगी लॉजिस्टिक पार्क में ?
इन पार्कों में मल्टी मॉडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट, इंटीग्रेटेड स्टोरेज, फ्रेट एग्रीगेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, कंटेनर टर्मिनल जैसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी. इससे छोटे कारोबारियों को भी बड़ा फायदा होगा और लॉजिस्टिक सेक्टर की पूरी व्यवस्था सुगम हो जाएगी.  


इसके अलावा, कैबिनेट ने कई अन्य अहम फैसले भी लिए हैं:  
1. 72 नए वाहन: पीएसी के लिए 72 अनुपयोगी वाहनों की जगह नए वाहन खरीदे जाएंगे. 
2. सीएजी रिपोर्ट: यमुना एक्सप्रेसवे और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सीएजी रिपोर्ट को सदन में पेश करने से पहले राज्यपाल की मंजूरी का प्रस्ताव मंजूर किया गया.  
3. खैर कस्बे का विकास: अलीगढ़ के खैर कस्बे को अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में शामिल करने का फैसला किया गया.  
4. श्रमिकों को राहत: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं में लगने वाले पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी.  


जानकारों का कहना है कि इन फैसलों से यूपी में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी और श्रमिकों व कारोबारियों को सीधा फायदा होगा.


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