Budget 2024: मोदी सरकार का मिडिल क्लास बजट, टैक्स छूट से लेकर सस्ते एजुकेशन लोन और सोना-चांदी तक सबको लुभाया

बजट घोषणा के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए घरेलू संस्थानों में 10 लाख रुपये तक का शिक्षा लोन (Education Loan) के लिए एक लाख छात्रों को हर साल सीधे ई-वाउचर दिए जाएंगे. जिस पर उन्हें लोन की रकम का केवल 3 फीसदी ब्याज भुगतान करना होगा. 

इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रेट या स्लैब्स जस का तस रखाहै. वैसे इनकम टैक्स स्लैब्स को न्यू टैक्स रिजीम में बदलने के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन (मानक कटौती) को सैलरीड क्लास के लिए 50 हजार से बढ़ाया गया है. इसे अब 75 हजार रुपये किया गया. ऐसे में जिनकी सालाना आय पौने आठ लाख रुपये तक होगी उनके द्वारा न्यू टैक्स रिजीम चुना गया तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसी तरह पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में कटौती का प्रस्ताव है. इसे 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है. 

केंद्रीय बजट 2024 में कृषि उससे संबंधित सेक्‍टर के लिए कुल आवंटित रकम 1.52 लाख करोड़ रुपये है. वहीं लैंड रजिस्ट्री पर छह करोड़ किसानों की जानकारी रखी जाएगी. नए किसान क्रेडिट कार्ड पांच राज्यों में जारी होंगे. 

महिलाओं और लड़कियों को बजट में बहुत कुछ है. इनको लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल तीन लाख करोड़ रुपये के प्रावधान है. कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाना और शिशु गृह बनाना भी शामिल है. 

केंद्रीय बजट 2024 में रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए युवाओं के लिए दो लाख करोड़ आवंटित हुए हैं. टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कि योजना में 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय व 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि का भुगतान किया जाएहा. मुद्रा योजना के तहत लोन की रकम अब 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये हो गई है. 

मैनुफैक्चरिंग में रोजगार देने और पाने वाले को सरकार द्वारा इंसेंटिव दी जाएगी. रोजगार के पहले 4 साल में EPFO में योगदान के अनुसार इंसेंटिव दी जाएगी. उनके हर नए कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं को उनके ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए हर महीने 3000 रुपये तक मिलेंगे. ऐसा दो साल तक होगा. पहली नौकरी में युवाओं के लिए एक लाख रुपये से कम सैलरी हो तो EPFO में 15 हजार रुपये की मदद दी जाएगी ये तीन किस्तों में होगा. 

देश के टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए युवा जाते हैं, भारत सरकार PM Internship Scheme के तहत ऐसे युवाओं को एक साल तक हर माह नेशनल पेंशन सिस्टम के तौर पर 5000 रुपये देगी. 

बजट 2024 में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कुल 19,000 करोड़ रुपयों का आवंटन बरकरार रखा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बेहतर किया जा सकें. 2000 में शुरू हुई इस योजना के तहत 826,708 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को मंजूरी मिली है. 

नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के अंतर्गत वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य (NPS Vaatsalya) योजना का ऐलान किया जिसमें अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर एनपीएस अकाउंट खोल सकेंगे. उसमें पैसे भी डाल पाएंगे. बच्चा जब 18 साल का होगा तब इस एनपीएस वात्सल्य रेगुलर एनपीएस प्लान में तब्दील कर सकेंगे. 

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