UP News: प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने यूपीसीडा के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था मजबुत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं. बैठक में 50 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहण और 25 हजार एकड़ भूमि उद्यमियों को आवंटित करने का लक्ष्य तय किया गया है.


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वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी वाला राज्य बनाने की कोशिश
मंत्री नन्दी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लैंड बैंक का विस्तार और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लैंड अलॉटमेंट में तेजी लाएं और वर्षों से बंद पड़ी फैक्ट्रियों को बॉय बैक पॉलिसी में शामिल करें.


क्षेत्रीय प्रबंधकों को चेतावनी
बैठक में उन्होंने लापरवाह क्षेत्रीय प्रबंधकों को चेतावनी दी कि बिना लीज डीड और मानचित्र पास कराए चल रहे उद्योगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.  औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए यूपीसीडा को जिम्मेदारी दी गई है, जिससे सड़क, बिजली, पानी, सीवर और साफ-सफाई की समस्याओं का समाधान हो सके.


उद्यमियों की सुविधा के लिए ओटीएस स्कीम
मंत्री ने उद्यमियों को सुविधा देने के लिए ओटीएस स्कीम लाने और लंबित जांचों को दो माह में पूरा करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने आईजीआरएस पर आ रही शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया.


समीक्षा बैठक में उद्योगों की स्थिति पर मंत्री नन्दी की नाराजगी
मंत्री नन्दी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिए कि इस प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्हें कहा गया कि तुरंत कार्रवाई की जाए और मानचित्र पास कराए बिना चल रहे उद्योगों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएं.


इस बैठक में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल कुमार सागर और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीसीडा मयूर महेश्वरी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. 


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