अजीत सिंह/लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उच्च स्तरीय कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. 1 घंटे से अधिक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया उपद्रव करने वालों की संपत्तियों पर बुलडोजर जारी रहेगा. कोई यूपी में कानून को बंधक बनाने की कोशिश करेगा तो वह कानूनी शिकंजे से नहीं बच पाएगा. 


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सीएम ने कहा कि बीते दिनों कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक शांति-सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया. इससे पहले 03 जून को कानपुर में भी ऐसी ही कोशिश की गई थी. तब भी सतर्कता के निर्देश दिए गए थे, जिससे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शांति बनी हुई. शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सावधान रहना होगा. 


समाजविरोधी कुत्सित प्रयासों पर उत्तर प्रदेश पुलिस व प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है. अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा. पुलिस और प्रशासन 24×7 अलर्ट मोड में रहे. 


सीएम योगी ने कहा कि यह दुखद है कि साजिशकर्ताओं ने अपने कुत्सित उद्देश्यों के लिए किशोरवय युवाओं को सहारा बनाया. ऐसे में मुख्य साजिशकर्ता की पहचान जरूरी है. यह समझना होगा कि असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे प्रयास आने वाले दिनों में फिर से हो सकते हैं. इन लोगों का उद्देश्य प्रदेश के शांति-सौहार्द को बिगाड़ना है. हमें एक टीम के रूप में काम करते हुए ऐसी कोशिशों को नाकाम करना होगा. 


सभी पक्षों के साथ बनाया जाए संवाद, उपद्रवियों पर हो कार्रवाई
हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं. ऐसे में हमें सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना होगा. धर्मगुरुओं/सिविल सोसाइटी से संवाद-संपर्क बनाए रखे. इसके साथ-साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रखी जाए. कार्रवाई ऐसी हो जो असामाजिक सोच रखने वाले सभी तत्वों के लिए एक नजीर बने. माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई सोच भी न सके. ऐसे में संवाद और सेक्टर स्कीम लागू की जाए. 


जरूरत पड़ने पर लागू करें धारा 144
कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए फील्ड के अधिकारियों के पास सभी तरह के निर्णय लेने का अधिकार है. स्थानीय स्थिति-परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लें. जिन भी जिलों में आने वाले दिनों में माहौल बिगड़ने की आशंका हो, वहां आवश्यकतानुसार धारा 144 प्रभावी किया जाए.


दोषियों से की जाए सार्वजनिक/आमजन की संपत्ति को हुई क्षति की वसूली
सार्वजनिक/आमजन की संपत्ति को हुई क्षति की वसूली सम्बंधित दोषी व्यक्ति से ही कराई जाए.  प्रयागराज में वसूली की नोटिस भेजे जाने की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। अन्य जनपद भी तत्परता के साथ कार्यवाही करें। इस बाबत ट्रिब्यूनल गठित है, नियमसंगत कठोरतम कार्रवाई की जाए.  अवैध कमाई समाजविरोधी कार्यों में ही खर्च होती है. ऐसे में साजिशकर्ताओं/अभियुक्तों के बैंक खातों/संपत्ति आदि का पूरा विवरण एकत्रित करें. इनके वित्तीय स्रोत की गहनता से पड़ताल की जाए. डेडिकेटेड टीम बनाकर जांच करें. ऐसे प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारी लीड करें. 


पेशेवर अपराधियों पर जारी रहे बुलडोजर कार्रवाई
"बुलडोजर" की कार्रवाई पेशेवर अपराधियों/माफियाओं के विरुद्ध है. यह कार्रवाई सतत जारी रखी जाए. प्रदेश में किसी गरीब के घर पर गलती से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी. यदि किसी गरीब असहाय व्यक्ति ने कतिपय कारणों से अनुपयुक्त स्थान पर आवास निर्माण करा लिया है, तो पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा उसका समुचित व्यवस्थापन किया जाए, फिर अन्य की कार्रवाई हो.  माफिया को संरक्षण देने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा. माहौल बिगाड़ने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी. 


साजिशकर्ताओं/अभियुक्तों की पहचान कर यथाशीघ्र गिरफ्तारी की जाए. सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच करें. ऐसे लोगों के विरुद्ध एनएसए अथवा गैंगस्टर के नियमों के तहत नियमसंगत कार्रवाई की जाए. यदि किसी अपराधी के दोबारा किसी अराजक घटना में संलिप्तता पाई जाए तो चार्जशीट में इसका उल्लेख जरूर करें. 


किसी भी जिले में ना संचालति हो अवैध टैक्सी स्टैंड 
प्रदेश के किसी भी जनपद में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड/रिक्शा स्टैंड संचालित न हों. ऐसे स्टैंड पर अवैध वसूली होने को बढ़ावा देते हैं. जहां कहीं भी ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हों, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। टैक्सी स्टैंड के लिए ठेकेदार कक चयन करते समय उसका विधिवत पुलिस सत्यापन कराएं. अब तक हुई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं. परिवहन विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए डग्गामार बसों का संचालन बंद कराया जाए. 


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