लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में नए उद्योगों को लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है. सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्‍यम से प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है.  विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने यह बात कही है. 


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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
उद्यम मंत्री राकेश सचान ने बताया कि भारत सरकार की योजना ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ के अन्‍तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लक्ष्‍य निर्धारित किए जाने की व्‍यवस्‍था है. मुख्‍यमंत्री युवा स्‍वरोजगार योजना में सामान्‍य श्रेणी के लाभार्थियों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अपने पास से लगाना होता है. 


श्रम सम्‍मान योजना 
एक जनपद एक उत्‍पाद वित्‍त पोषण योजना विभिन्‍न श्रेणी के स्‍थानीय उत्‍पादों को बढ़ावा देने व विश्‍वकर्मा श्रम सम्‍मान योजना विभिन्‍न श्रेणी के पारम्‍परिक कारीगरों को बढ़ावा देने के लिये लागू की गई है.


2023-24 में 1850 करोड़ का बजट
पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधी एक प्रश्न का जवाब देते हुए विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि वित्‍तीय वर्ष 2022-2023 में दशमोत्‍तर छात्रवृत्ति, शुल्‍क प्रतिपूर्ति योजनान्‍तर्गत अन्‍य पिछड़ा वर्ग के 2344689 आवेदन प्राप्‍त हुए. प्राप्‍त आवेदनों के सापेक्ष 1596455 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है. उन्होंने बताया कि वित्‍तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रावधान 1450 करोड़ के सापेक्ष वर्तमान वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में 1850 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है. 


प्रश्न के लिखित जवाब में
एक प्रश्न के लिखित जवाब में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि प्रदेश के अन्‍दर समस्‍त मान्‍यता, सम्‍बद्धता प्राप्‍त शिक्षण संस्‍थानों तथा प्रदेश के बाहर राजकीय और अनुदानित शिक्षण संस्‍थानों में अध्‍ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्‍य वर्ग के छात्रों को नियमावली के नियमों के अधीन शुल्‍क प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है. 


छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन 
वित्‍तीय वर्ष 2022-23 के लम्बित 36607 अनुसूचित जाति छात्रों को शुल्‍क प्रतिपूर्ति प्रदान की गई है. वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में अध्‍ययनरत छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है, पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को मार्च, 2024 में धनराशि प्रदान की जाएगी. 


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