Bijnor News: बिजनौर में खनन माफियाओं पर बड़ा प्रहार, वन विभाग ने कब्जामुक्त कराई गंगा की 600 बीघा जमीन
Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर वन रेंज क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग ने मोहनपुर फॉरेस्ट विभाग की धारा 20 के अंतर्गत लगभग 115 हेक्टेयर भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा उस पर अवैद्ध कब्जा किए हुए था. जिसको बलपूर्वक कब्जा मुक्त कराया गया.
Bijnor News: राजवीर चौधरी /बिजनौर: उत्तर प्रदेश में स्थित बिजनौर के मोहनपुर आरक्षित वन ब्लॉक में गंगा की जमीन पर लोगों ने काफी सालों से कब्जा किया हुआ था. गंगा की जमीन कब्जामुक्त कराने के लिए वन विभाग ने अभियान चलाया. सोमवार को टीम ने कार्रवाई करते हुए 600 बीघा जमीन की कब्जामुक्त कराया.
115 हेक्टेयर जमीन पर था भूमाफियाओं का कब्जा?
उत्तर प्रदेश के बिजनौर वन रेंज क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग ने मोहनपुर फॉरेस्ट विभाग की धारा 20 के अंतर्गत लगभग 115 हेक्टेयर भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा उस पर अवैध कब्जा किए हुए था. जिसको बलपूर्वक कब्जा मुक्त कराया गया. इस दौरान वन विभाग और तहसील प्रशासन की टीम भी मौजूद रही थी.
कैसे कब्ज़ा मुक्त करवाई गयी जमीन?
बिजनौर जनपद में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्दोषों के क्रम में मंगलवार को बिजनौर वन रेंज के मोहनपुर आरक्षित वन ब्लॉक में भूमाफियाओं द्वारा लगभग 115 हेक्टयर भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए था, जबकि बिजनौर वन रेंज में वन विभाग की 385 हेक्टर भूमि है. डीएम के निर्देशों में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बंदोबस्त विभाग ,वन विभाग, और राजस्व विभाग की टीम गठित की गई. थाना क्षेत्र अधिकारी महेश गौतम ने सर्वे कार्य के अंतर्गत पिलर नंबर 54 को सीमा स्तंभ तीन गांव के तिगड्डा पर स्थापित किया गया तथा भू माफियाओं के 115 हेक्टेयर भूमि पर कब्जे में से लगभग 50 हेक्टयर भूमि पर वन विभाग ने अपना कब्जा किया.
भूमाफियाओं से ऐसे ही बलपूर्वक हटाया जायगा कब्ज़ा
उत्तर प्रदेश के बिजनौर वन रेंज क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की और सर्वे कार्य की समीक्षा ज्ञान सिंह प्रभाग्य निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर द्वारा लगातार की जा रही है और इसी क्रम में आगे भी वन विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे को बलपूर्वक हटाया जाएगा और वह भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी. इसी तरह जनपद बिजनौर में जगह-जगह वन विभाग की भूमि पर भूमाफियाओं के द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा और भूमि वन विभाग को सौंप दी जाएगी.