UP Nagar Nikay Chunav 2022 : यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा कदम

UP Nagar Nikay Chunav 2022 : उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, ताकि नगर निगम नगरपालिका चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग आगे कोई कदम न उठा ले.

UP Nagar Nikay Chunav 2022 : उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Curt) पहुंच गया है. ओबीसी आरक्षण (OBC Resrvation) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ यूपी सरकार गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की. इस याचिका में उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय से जुड़ी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा. दरअसल, हाईकोर्ट ने सरकार को ओबीसी आरक्षण की सीटों को सामान्य घोषित करते हुए चुनाव कराने का आदेश दिया है. ऐसे में अगर राज्य निर्वाचन आयोग कहीं चुनाव की अधिसूचना जारी कर देता है तो सरकार के समक्ष बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा. ऐसे में रैपिड टेस्ट मामले में हुई गलती से सबक लेते हुए सरकार एसएलपी दायर करेगी. 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज ही एसएलपी दायर करेगी. यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि OBC वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए हमें जो भी करना होगा, हम करेंगे. उसके बिना राज्य में नगर निकाय चुनाव संभव नहीं हैं. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पाठक ने कहा कि सपा एक राजनीतिक पार्टी है. उनका अपना एजेंडा रहता है, उनके बारे में हम क्या टिप्पणी करें.

उधर, अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने गुरुवार को प्रेस कान्फ्रेंस कर इस मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला बोला. अखिलेश ने भाजपा हटाओ आरक्षण बचाओ का अभियान चलाने की बात कही. अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा का पिछड़े के प्रति व्यवहार हमेशा सौतेला रहा है.पिछड़े दलितों के खिलाफ सौतेला व्यवहार रहा है. आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है कल दलितों का छीना जाएगा. भाजपा षड्यंत्र करके पिछड़े दलितों को अधिकार नही दे रही है. ओबीसी को गुलाम बनाने का साजिश चल रही है. वो ओबीसी दलितों की आने वाली नस्लों को हजारों साल पीछे धकेलना चाहती है.

सपा प्रमुख बोले, भाजपा पिछड़े का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन भागीदारी नहीं देती. पिछड़ों की वोटों से बनी सरकार है यूपी और केंद्र में लेकिन इनमें पिछड़ों को कोई जगह नही दी गई है.रिजर्वेशन के लिए रिवोल्यूशन हो जाए ऐसी स्थिति में भाजपा ने लाकर रख दिया है. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा दलितों और पिछड़ों को के लिए उसको खत्म करने की साजिश है.

ओबीसी का गणित
उत्तर प्रदेश में अभी पिछड़ा वर्ग के 150 विधायक हैं. इसमें 90 भाजपा (BJP) औऱ 60 समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) से हैं. भाजपा ने 2014 के बाद से समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वोटबैंक में बड़ी सेंध लगाई है. उसने यादव, कुर्मी, शाक्य औऱ अन्य वर्गों के ओबीसी नेताओं को अपने पाले में कर लिया है.

स्वास्थ्य मंत्री पाठक ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है. बढ़ते मामलों पर सरकार की नजर है. मरीजों के इलाज में कोई भी अव्यवस्था होने नहीं दी जाएगी. 24 ज़िलों के अधिकारियों पर कार्यवाही पर कहा कि IGRS व्यवस्था जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है. इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है. अगर उसमें कोई ढिलाई बरतेगा तो संबंधित अधिकारी के ख़िलाफ़ कार्यवाही की जाएगी.