उत्तराखंड सचिवालय में छंटनी की योजना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कमेटी गठित

अपर सचिव प्रशासन ने एक कमेटी गठित कर सूची तैयार करने के आदेश जारी किए हैं.

देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में निजी सचिव स्तर के लापरवाह अधिकारियों की छंटनी की तैयारी है. 50 साल की उम्र पूरी कर चुके निजी सचिव स्तर के अधिकारियों को कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जा सकता है. इस संबंध में अपर सचिव प्रशासन ने एक कमेटी गठित कर सूची तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करने वाले निजी सचिवों पर गाज गिर सकती है. इसमें उन निजी सचिवों का नाम पहले आ सकता है जो ड्यूटी से गैरहाजिर रहते हैं, या फिर बीमारी जैसे दूसरे बहाना बनाते हैं.

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है. स्क्रीनिंग कमेटी की निगरानी में ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद कंपलसरी रिटायरमेंट देने को लेकर फैसला किया जाएगा.