Prayagraj AIIMS: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बाद प्रयागराज में एम्स की मांग को लेकर आंदोलन को नई आस मिली है. यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में यहां एम्स बनाने को लेकर सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है, बल्कि यहां के मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं बढ़ाने की बात कही है, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर असंतोष जताया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अगली सुनवाई 18 सितंबर को 
कोर्ट ने ASGI को पूरी जानकारी लेने का समय देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने संक्षिप्त हलफनामा प्रयागराज में चिकित्सा सुविधा की जमीनी हकीकत का आंकलन किए बगैर दाखिला किया है. अब इसकी अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.


यह आदेश मुख्य जज अरुण भंसाली और न्यायमूर्ती विकास बुधवार की खंडपीठ ने सहज सार्थी फाउंडेशन और बाकी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.


केंद्र सरकार से मांगी जानकारी
याची का कहना है कि प्रयागराज में मेडिकल सुविधाओं की किल्लत है इसलिए केंद्र सरकार को एम्स की स्थापना करने का निर्देश दिया जाए. जिस पर कोर्ट मे केंद्र सरकार से जानकारी मांगी थी. 


ये भी पढ़े-  Gold Silver Price Today: सोना-चांदी की कीमत में बदलाव, जानें क्या है आपके शहर में गोल्ड का भाव?