Budget Expectation 2024: केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिल सकता है तोहफा, बजट 2024 से महिलाओं को क्या हैं उम्मीदें?

Budget Expectation 2024: इस चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए अंतरिम बजट मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा हथियार है. सरकार की नजर 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर भी है. 8वें वेतन आयोग के गठन का समय आ चुका है.

Budget Expectation 2024: अब देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी तेज हो गई है. अगले दो से तीन महीने के भीतर लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी. मोदी सरकार फिर से सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी है. वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए मोदी सरकार अपने अंतरिम बजट में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है. केंद्र का अंतरिम बजट मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा हथियार है. इस बजट में युवाओं, किसानों, नौकरी पेशाओं के लिए कुछ लोक लुभावन एलान किए जा सकते हैं. सरकार की नजर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर भी है. ऐसी उम्मीद है कि केंद्र सरकार डिफेंस फोर्सेज समेत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन किए जाने की घोषणा अंतरिम बजट में कर सकती है. 

8वां वेतन आयोग-10 साल पर होता है वेतन आयोग का गठन 
हर 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती है. वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का टाइम मिलता है. 28 फरवरी 2014 को जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था. आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी जिसे एक जनवरी 2016 से लागू किया गया. तब चीफ ऑफ स्टॉफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ने 7वें आयोग की सिफारिशों को लेकर अपनी आपत्ति भी जाहिर की थी. 

दी जाती है सिफारिशें
वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शाषित प्रदेश, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, रेग्यूलेटरी अथॉरिटी,सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेज से जुड़े पर्सनल्स के वेतन, भत्तों, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपती है. 1 जनवरी 2026 से सिफारिशें लागू होना है.   

इस बात के कयास लगाये जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन किए जाने का एलान मोदी सरकार अपने अंतरिम बजट में कर सकती है. बजट के बाद में सरकार 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नाम का भी एलान कर सकती है.वेतन आयोग की सिफारिशों से अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है. सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलता है. 

1947 के बाद से अब तक 10 वेतन आयोग का हो चुका है गठन
आपको बता दें 1947 के बाद से अब तक 10 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है. सरकार हर 10 साल पर नए वेतन आयोग का गठन करती है. जिसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनधारकों के पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है. सातवें वेतन आयोग का गठन यूपीए सरकार ने 28 फरवरी 2014 को किया था. एक जनवरी 2016 को आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी.  

लोगों को काफी उम्मीदें
भले यह यूनियन बजट नहीं है पर फिर भी इस बजट से कई लोगों को काफी उम्मीद है. इस बजट से सभी लोगों को काफी उम्मीदें है.  इस बजट से उम्मीद है कि इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ सकती है तो वहीं, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी उपभोग या सेविंग स्कीम को बढ़ावा देने की उम्मीद भी है.इस बजट में जहां एक तरफ टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी उपभोग या सेविंग स्कीम को बढ़ावा देने की उम्मीद है. 

क्या हैं उम्मीदें?
बजट को लेकर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे.सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर सकती है.  रिसर्चर्स के मुताबिक सरकार के इस कदम से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा. अगर ऐसा होता है कि निश्चित तौर पर स्मार्टफोन सस्ते हो जाएंगे.