Uttarakhand Cabinet Meeting: 40 गांवों को मिलाकर चकराता में बनेगी वर्ल्डक्लास सिटी, उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में लिए बड़े फैसले
बुधवार 31 मई को सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. अब ये इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल का होगा. अभी तक यह कार्यकाल 5 साल का होगा. साथ ही उम्र में भी संसोधन किया गया. जानें और क्या- क्या फैसले लिए गए.
Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में मंत्रिंडल की बैठक संपन्न हुई. बैठक में प्रदेश के अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. कई बड़े फैसलों पर धामी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. इस बैठक में उत्तराखंड के 13 अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. महिला सशक्तिकरण, स्वास्थय, राजस्व विभाग और परिवहन विभाग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई.
इस बैठक में धानी कैबिनेट ने राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर अहम फैसला लिया. अब से निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा कर 6 साल कर दिया है. कार्यकाल के साथ- साथ उम्र भी बढ़ा दी गई है. अभी तक इस पद के लिए आयु सीमा 65 वर्ष थी. जिसको बढ़ाकर 68 वर्ष कर दिया गया है. अब आयोग का अध्यक्ष 68 साल में रिटायर होगा.
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3 बड़े फैसले
इस बैठक का दूसरा अहम फैसला चकराता टाउनशिप को मंजूरी मिलना है. धामी कैबिनेट की इस बैठक में नवीन चकराता टाउनशिप को मंजूरी मिल गई है. इस टाउनशिप में 40 गांवों को शामिल किया जाएगा. MDDA का इसके लिए विस्तार किया जाएगा. साथ ही पर्यटन विभाग में 37 नए पद बढ़ाए गए है. धानी कैबिनेट का यह भी बड़ा फैसला था. पर्यटन विभाग के ढांचे में अभी तक 269 पद थे जो की अब बढ़ाकर 306 कर दिए गए हैं.
धामी कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करने के लिए संविदा पर रखा जाएगा स्टाफ. प्राधिकरण को दुबारा जीवित करने के लिए नक्शा स्वीकृति के लिए आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति होगी.
राजस्व विभाग के लिए लिया गया बड़ा फैसला. संग्रह अमीनों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. प्रमोशन को लेकर नियमावलि 2019 में बदलाव किया गया.
आवास विकास विभाग में रेरा की नियमावली में संशोधन
नवीन चकराता टाउनशिप में 40 गांव ऐड किए गए,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आएगा यह टाउनशिप
पर्यटन विभाग में 37 पद बढ़ाए गए
12 पद जिला मुख्यालय में बढ़ाए गए
25 पद जिलों में बढ़ाये गए
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना को मंजूरी
हर वर्ष टॉप 3 आने वाले छात्रों को दी जाएगी हर महीने छात्रवृत्ति
ग्रेजुएशन के लिए 3000,2000,1000 रुपये प्रति महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी,
पोस्ट ग्रेजुएशन में 5000 3000 और 2000 छात्रवृत्ति हर महीने दी जाएगी
खनन विभाग से जुड़ा विषय,
नियमावली में संशोधन हुआ,
खनन पट्टों की जांच के नियमो में हुआ संशोधन,
केदारनाथ धाम क्षेत्र में पर्यटकों के लिए चार चिंतन शिविर बनाए जाएंगे
नैनीताल से हल्द्वानी हाईकोर्ट शिफ्ट होने को लेकर भारत सरकार से भी मिली सैद्धांतिक सहमति
26.08 हेक्टर जमीन हाईकोर्ट के लिए की गई हस्तांतरित
वित्त विभाग, बजट पास होने के तुरंत बाद जिलों को योजनाओं के बजट की जानकारी देगा। पहले दिसंबर महीने में जानकारी देने का था प्रावधान।
राज्य निर्वाचन आयोग नियमावली में संशोधन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अब 5 साल और उम्र 68 वर्ष तक बढ़ाई गई
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