यूपी पंचायत चुनाव: पंचायती राज मंत्री ने बताया इसी सप्ताह जारी होगी आरक्षण नीति, चुनाव पर दिया ये बयान

पंचायती राज मंत्री ने भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे. आरक्षण नीति इस सप्ताह जारी हो जाएगी. इसके बाद आरक्षित पंचायतों की सूची तैयार कर ली जाएगी.

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव की बढ़ती हलचलों के बीच पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चुनाव को लेकर कई बातें साफ की हैं. उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव को हाई कोर्ट के कार्यक्रम के मुताबिक ही कराया जाएगा. इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है. उन्होंने यह जानकारी पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी. 

इसी सप्ताह आएगी आरक्षण नीति
पंचायती राज मंत्री ने भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे. आरक्षण नीति इस सप्ताह जारी होने के बाद आरक्षित पंचायतों की सूची तैयार हो जाएगी. उन्होंने बताया कि परिसीमन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 59074 से घटकर 58194 रह गई हैं. इसके अलावा 75 जिला पंचायतों में 3051 वार्ड सदस्य चुने जाएंगे.  

यूपी के पंचायती राज मंत्री यूपी सरकार के 4 साल के काम काज का ब्यौरा दिया. उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद पंचायती राज विभाग सरकार की प्राथमिकता में आया. अब तक 2 करोड़ 18 लाख इज़्ज़त घर बनाए गए. 2018 में ओडीएफ घोषित किया गया. पंचायती राज मंत्री ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में सभी को शौचालय की सुलभता दी गई.  58 हज़ार से अधिक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण प्रदेश सरकार करा चुकी है. इसमें 2200 करोड़ रुपये की लागत आई.