अब एजुकेशन लोन नहीं पड़ेगा भारी, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना में छात्रों को कैसे मिलेगा 10 लाख तक का ऋण

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य कम आय वाले छात्रों के उच्च शिक्षा के सपने को साकार करना है. इसके तहत, छात्रों को बिना गारंटर के 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन मिल सकेगा जिससे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई का अवसर मिल सके. 

इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी दी गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार इसमें 3% की ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करेगी ताकि छात्रों पर वित्तीय बोझ कम हो.

योजना का लाभ वही छात्र उठा सकेंगे जिन्होंने सरकारी संस्थान में एडमिशन लिया हो, जिसकी रैंकिंग NIRF में ऑल इंडिया टॉप 100 या राज्य स्तर पर 200 में हो. इससे गुणवत्ता वाली शिक्षा संस्थानों में पढ़ने का मौका मिलेगा.

इस योजना के तहत सालाना 8 लाख रुपये से कम आय वाले परिवार के छात्र 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. इससे उन परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा जो उच्च शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ हैं.

सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को इस योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. इससे बड़ी संख्या में छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता मिल सकेगी.

7.5 लाख रुपये तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी. इससे बैंकों की ओर से लोन मिलने में आसानी होगी, और छात्रों को अतिरिक्त सुरक्षा भी मिलेगी.

इस योजना का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा. डिजीलॉकर के माध्यम से वेरीफिकेशन किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी. आवेदन के लिए विद्यार्थी https://www.vidyalakshmi.co.in/ पोर्टल पर जा सकते हैं.

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत देश के 860 प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले 22 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा, जिससे यह योजना बड़े स्तर पर विद्यार्थियों तक पहुंचेगी.

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को और आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाया जा सकेगा.

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