PM Awas: यूपी समेत 10 लाख परिवारों को मिलेगा पीएम आवास, पीएम मोदी इस तारीख को जारी करेंगे पहली किस्त

PM-Jay Scheme: 15 सितंबर को यूपी समेत देश के लाखों परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होने जा रहा है. अपने जन्मदिन से 2 दिन पहले पीएम मोदी पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए योजना की पहली किस्त जारी करेंगे.

PM-Jay Scheme:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को अपने जन्मदिन से ठीक दो दिन पहले यूपी समेत देश के 10 लाख परिवारों को खास तोहफा देने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास योजना के पात्रों को 15 सितंबर को पहली किस्त जारी करेंगे. इस अवसर पर पीएम मोदी लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे. बता दें कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 2.64 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका है. 

जरूरी दस्तावेज और पात्रता
पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी, और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. योजना की पात्रता को और सरल बनाने के लिए कुछ नई शर्तें जोड़ी गई हैं और अनावश्यक शर्तें हटा दी गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ लेने से वंचित न रह सके.

नियमों में दी गई ढील
योजना के तहत पात्रता की शर्तों में छूट दी गई है. अब बाइक, मछली पकड़ने वाली नाव, या रेफ्रिजरेटर रखने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा, मासिक आय सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे अधिक लोग योजना के दायरे में आ सकें. इस योजना में आवास निर्माण के लिए कुल 1.20 लाख रुपया तीन किस्तों में मिलता है. 

26 लाख लाभार्थी करेंगे गृह प्रवेश
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान अब तक 26 लाख घर बनाए जा चुके हैं.  एक ही दिन में 26 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा. उन्होंने कहा कि योजना को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे और आसान बनाया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस योजना से बाहर न रह सके. योजना से जुड़ी कई नियम और शर्तें हटा दी गई हैं.

लाखों लोगों का सपना होगा पूरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की जाने वाली 2,745 करोड़ रुपये की पहली किस्त से लाखों लोगों का घर बनाने का सपना साकार होगा. इस योजना के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर व्यक्ति को घर का अधिकार मिल सके और किसी को भी योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े.

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