यूपी बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक पर शिकंजा, कक्षा 9 से 12 के पेपर SCERT में बनाए जाएंगे
UP Board Exam : यूपी बोर्ड के कक्षा 9 से 12 तक के प्रश्न पत्र अब यूपी बोर्ड की वजह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में बनाए जाएंगे. इसकी शुरुआत कक्षा 9 के प्रश्न पत्र बनाने से हो रही है.
UP Board Exam : यूपी बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए नई खबर है, अब कक्षा 9 से 12 के पेपर SCERT में बनाए जाएंगे जो ज्यादा समसामयिक होंगे. जानकारी के अनुसार, अब यूपी बोर्ड की वजह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में बनाए जाएंगे. इसकी शुरुआत कक्षा 9 के प्रश्न पत्र बनाने से हो रही है. कक्षा 9 के हिंदी अंग्रेजी विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नपत्र निर्माण के लिए कार्यशाला 30 जनवरी से 3 फरवरी तक एससीईआरटी लखनऊ में होने जा रही है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के इस फैसले के बाद ये यूपी बोर्ड एग्जाम छात्र छात्राओं के लिए कितना सरल या कठिन होगा, ये देखने वाली बात होगी.
यूपी बोर्ड की 10वीं और 12 वीं की परीक्षाएं इस बार 15-16 फरवरी से शुरू हो रही हैं. ये परीक्षाएं 8 मार्च को होली के पहले खत्म हो जाएंगी. ऐसे में परीक्षार्थियों के मन में होली कब है का भय नहीं होगा. यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है. प्रश्नपत्र जिस लॉकर रूम में रखे जाएंगे, वहां कैमरे के साथ आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस के जरिये भी निगरानी रखी जाएगी.
एग्जाम के पहले पेपर लाने और ले जाने की पूरी गतिविधि भी जीपीएस से ट्रैक की जाएगी. ऐसे में प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया को भी चाकचौबंद बनाने के लिए इसकी जिम्मेदारी राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को सौंपी गई है, ताकि इसमें कोई खामी न रहे. एससीईआरटी भी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की तरह काम करती है. हालांकि इसका दायरा राज्य तक ही सीमित रहता है.
उत्तर प्रदेश में 58.67 लाख छात्र यूपी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे. ये तादाद 2022 के मुकाबले 6.7 लाख अधिक है. यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में उत्तर प्रदेश 10वीं और 12वीं को समेत 51.92 लाख छात्रों ने पंजीकृत किया था. 8752 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.
नकलविहीन परीक्षा आयोजित कराने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिलाधिकारियों, पुलिस अफसरों औऱ डीआईओएस से पूरे तंत्र की सघन निगरानी और समीक्षा करने को कहा है.
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