लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को राज्य जीएसटी विधेयक पेश किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) विधेयक सदन में पेश किया. खास बात ये रही कि इस दौरान ज्यादातर विधायक विधेयक लखनऊ के लोक भवन में सोते हुए नजर आए. कई विधायक कैमरे की नजर में सोते हुए कैद हो गए. कुछ विधायक झेंप गए. विधायकों के लिए जीएसटी को एक बैठक का आयोजन लोकभवन में किया गया था.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वीडियो वायरल



इस बैठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि जीएसटी की जिस ट्रेनिंग के लिए विधायक लोकभवन में मौजूद थे, उसमे उनका मन नहीं लगा. कुछ विधायक तो जीएसटी की ट्रेनिंग के दौरान ही लोकभवन में सो गए. न्‍यूज एजेंसी एएनआई के इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि ट्रेनिंग के दौरान कई विधायक वहीं पर सो गए.


जीएसटी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश


उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज राज्य जीएसटी विधेयक पेश किया गया. भाजपा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बनने के बाद यह पहला सत्र है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जीएसटी :वस्तु एवं सेवा कर: विधेयक सदन में पेश किया. उन्होंने जीएसटी को देश के आर्थिक सुधारों की दिशा में ‘हितकारी’ कदम बताया. इससे पहले राज्यपाल राम नाईक ने विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया. यह सत्र विशेष रूप से जीएसटी विधेयक पारित कराने के मकसद से आहूत किया गया है. केन्द्र सरकार एक जुलाई से जीएसटी लागू करने का इरादा कर रही है.


योगी आदित्यनाथ ने बताया हितकारी कदम 


सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद जीएसटी को लेकर एक कार्यशाला हुई, जिसमें विधायकों को प्रस्तावित जीएसटी कानून के बारे में जानकारी दी गयी.
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दो मई को जीएसटी को राज्य में लागू करने को लेकर एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी. कार्यशाला में योगी ने कहा कि जीएसटी केवल व्यापारियों नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आर्थिक सुधारों की दिशा में ‘हितकारी’ कदम है.


योगी ने कहा, ‘जीएसटी केवल व्यापारियों के लिये नहीं बल्कि पूरे देश के लिये आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्तवपूर्ण कदम है. ‘वन नेशन वन टैक्स’ पूरे देश और प्रदेश के हित में है. अब जीएसटी पारित करने की जिम्मेदारी विधानसभा की है.’ उन्होंने कहा कि जीएसटी को पूरे देश में व्यापक समर्थन मिल रहा है और आठ राज्यों में यह पारित हो चुका है. अब जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है और इस विधानसभा सत्र में यह यहां भी पारित हो जाए.


कई राज्यों में पारित हो चुका है विधेयक


विधेयक के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना और राजस्थान जैसे राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां पहले ही इस तरह के विधेयक पारित हो चुके हैं. राज्य सरकार को यकीन है कि जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश का कर राजस्व बढेगा. प्रदेश के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, ‘नयी कर व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य का राजस्व बढने की उम्मीद है.’